सहकारी समितियों को मिलेगा व्यापक बाज़ार, बनेगी ‘सहकारी’ श्रेणी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय देश के सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की उपस्थिति में स्विगी इंस्टामार्ट के सीईओ अमितेश झा और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव डी.के. वर्मा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के तहत अब सहकारी समितियों के उत्पाद — जैसे ‘भारत ऑर्गेनिक्स’, डेयरी उत्पाद, बाजरा आधारित उत्पाद और हस्तशिल्प — स्विगी के ई-कॉमर्स और क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे।
समझौते के तहत स्विगी अपने प्लेटफॉर्म पर एक अलग “सहकारी” श्रेणी भी बनाएगा, जिसमें सहकारी संगठनों द्वारा उत्पादित जैविक खाद्य, डेयरी उत्पाद, श्री अन्न (बाजरा) और हस्तशिल्प वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी।
स्विगी विपणन, प्रचार, उपभोक्ता प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी सहकारी ब्रांडों को सहयोग प्रदान करेगा। इससे सहकारी समितियों को डिजिटल तकनीक का लाभ उठाने और नए उपभोक्ता समूहों तक पहुँच बनाने में सहायता मिलेगी।
सहकारी आंदोलन को मिलेगा नया आयाम
डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने इस अवसर पर कहा, “यह साझेदारी सहकारी समितियों को तकनीक आधारित मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर देगी। इससे ग्रामीण उत्पादकों की आमदनी बढ़ेगी और सहकारी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी।”
प्रधानमंत्री मोदी के ‘सहकार से समृद्धि‘ के विजन के अनुरूप, सहकारिता मंत्रालय ने अब तक 60 से अधिक पहलों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को सशक्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। जैविक उत्पादों और सहकारी उपज को बाजार तक पहुँचाने के लिए भी कई नई योजनाएं लागू की गई हैं।
एनसीओएल की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन
गौरतलब है कि 24 अप्रैल को डॉ. भूटानी ने नोएडा स्थित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया था। यह इकाई दालों और अन्य जैविक उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों के अनुरूप पैकेजिंग करने में सक्षम है। इस पहल से अब सहकारी समितियों के जैविक उत्पाद देशभर में उपभोक्ताओं तक तेजी से पहुँच सकेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की तैयारी
संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के मद्देनजर, स्विगी और सहकारिता मंत्रालय मिलकर देशभर में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु विशेष जागरूकता अभियानों का भी संचालन करेंगे। इससे सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा और व्यापक पहचान मिलेगी।