राज्यवार कृषि रोडमैप पर केंद्र का बड़ा फैसला: किसानों को मिलेगा वैज्ञानिक खेती का मार्ग !!
नई दिल्ली -कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप खेती को अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अलग-अलग कृषि रोडमैप तैयार करने की दिशा में ठोस पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि क्षेत्र के व्यापक सुधारों पर मंथन हुआ।
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राज्यवार कृषि रोडमैप: एक बड़ा सुधारात्मक कदम !!
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्यों के लिए अलग कृषि रोडमैप तैयार करना केवल एक योजना नहीं, बल्कि कृषि व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का गंभीर प्रयास है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश के रायसेन में लागू किए गए मॉडल को आधार बनाकर अन्य राज्यों के लिए भी व्यावहारिक और क्षेत्र-विशिष्ट रोडमैप तैयार किए जाएं।
उच्चस्तरीय समिति का गठन !!
इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति विभिन्न राज्यों की भौगोलिक, जलवायु और संसाधन स्थितियों का अध्ययन कर एक विस्तृत रणनीति तैयार करेगी।
किसानों को मिलेगा वैज्ञानिक मार्गदर्शन !!
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के पास ऐसा वैज्ञानिक दस्तावेज होना चाहिए, जो उन्हें उनकी मिट्टी, जलवायु और जल संसाधनों के अनुसार सही फसल और तकनीक चुनने में मदद करे। नया कृषि रोडमैप इसी दिशा में एक मार्गदर्शक दस्तावेज साबित होगा।
राज्यों की सहमति से होगा क्रियान्वयन !!
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह रोडमैप किसी भी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा, बल्कि उनकी सहमति और आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। शुरुआती चरण में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने इसमें रुचि दिखाई है। इस प्रक्रिया में Indian Council of Agricultural Research और कृषि मंत्रालय मिलकर समन्वय स्थापित करेंगे।
उत्पादन के साथ उत्पादकता पर भी फोकस !!
देश के 12 प्रमुख कृषि-जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हर राज्य के लिए यह तय किया जाएगा कि वहां कौन-सी फसलें अधिक उपयुक्त और लाभकारी होंगी। इसका उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और किसानों की आय में भी वृद्धि करना है।
फसल विविधीकरण को बढ़ावा !!
सरकार गेहूं और धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। सोयाबीन जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता सुधार और अन्य क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, जहां उत्पादन अधिक है वहां क्लस्टर आधारित खेती, प्रोसेसिंग और मजबूत मार्केटिंग ढांचे का विकास किया जाएगा।
नवाचार और ‘नई कृषि क्रांतियों’ की तैयारी !!
पर्पल रेवोल्यूशन (लैवेंडर) की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी विशेष कृषि पहल शुरू करने की योजना है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नई तकनीकों, स्टार्टअप्स और नवाचारों को इस रोडमैप में शामिल किया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बन सके।
आगे की रणनीति !!
रोडमैप तैयार होने के बाद राज्यों की वित्तीय, तकनीकी और बुनियादी जरूरतों का आकलन कर चरणबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू किया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और किसानों की आय में ठोस सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
सारांश !!
राज्य-विशिष्ट कृषि रोडमैप की यह पहल भारतीय कृषि को ‘एक मॉडल से सबके लिए’ की बजाय ‘हर क्षेत्र के लिए अलग समाधान’ की दिशा में ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि खेती अधिक टिकाऊ, लाभकारी और वैज्ञानिक बनेगी।
चित्र: फ़ाइल