योगी सरकार का कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम
रिपोर्ट-आशुतोष शुक्ल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए हैं। अब सरकार ने 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों को प्राथमिकता
राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें तेजी से किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करा रही है। इसके लिए सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों की मदद ली जा रही है। केंद्र सरकार की भी मंशा है कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को केसीसी से जोड़कर उन्हें फसली ऋण जैसी सुविधाएं सुलभ कराई जाएं।
खेती को लाभकारी बनाने की रणनीति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता खेती-किसानी को लाभ का सौदा बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके माध्यम से किसानों को समय पर सस्ता कर्ज मिल पाता है, जिससे वे साहूकारों के कर्ज से बचकर खेती में निवेश कर सकते हैं।
फसली ऋण वितरण में आई तेजी
केसीसी योजना के तहत फसली ऋण वितरण में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना से किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि कार्यों के लिए ऋण मिल रहा है, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद पा रहे हैं। इससे उनकी उपज और आमदनी—दोनों में वृद्धि हो रही है।
जिला स्तर पर चलेंगे विशेष अभियान
सरकार ने घोषणा की है कि आगामी महीनों में जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाकर पात्र किसानों की पहचान की जाएगी और उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि यह पहल कृषि क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बनेगी।