कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक: किसानों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ – राजन विशाल
जयपुर। राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं को पूरी योजना और टाइमलाइन के साथ निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों तक पहुंच सके।
बैठक के दौरान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। इसमें हरियालो राजस्थान कार्यक्रम, मिशन कर्मयोगी पोर्टल, विधानसभा प्रश्नों का समाधान और ई-फाइल प्रणाली की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा हुई।
शासन सचिव ने दिए निर्देश
राजन विशाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बजट में घोषित योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि इनका प्रभाव धरातल पर दिखना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर किसानों को इनसे जोड़ें ताकि वे अपनी फसल उपज क्षमता और आय में सुधार कर सकें।
शासन सचिव ने कहा कि “बजट घोषणाएं राज्य सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं। इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हर योजना का लाभ लक्षित किसानों तक पहुंचे, इसके लिए ज़मीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।”
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
बैठक में निम्नलिखित योजनाओं और गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए:
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फार्म पॉन्ड, डिग्गी निर्माण
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सिंचाई पाइप लाइन, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली
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कृषि यंत्र, तारबंदी योजना
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गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, वर्मी कम्पोस्ट इकाई
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बीज मिनिकिट वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर
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मृदा शक्ति संवर्धन योजना
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पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस निर्माण
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प्याज भंडारण गृह की स्थापना
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सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र योजना
प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर विभागीय अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई। साथ ही योजनाओं की लाभार्थी सूची, वितरण की पारदर्शिता, और मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने पर भी बल दिया गया।
हरियालो राजस्थान और ग्लोबल इन्वेस्ट समिट की समीक्षा
बैठक में ‘हरियालो राजस्थान’ कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग द्वारा प्रदेशभर में लगाई जा रही पौधारोपण गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान पौधों की सर्वाइवल दर, निगरानी व्यवस्था, और सामुदायिक भागीदारी पर भी चर्चा की गई।
साथ ही हाल ही में आयोजित ‘राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट’ के तहत कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किए गए एमओयू (MoU) की प्रगति पर भी गहन समीक्षा की गई। शासन सचिव ने संबंधित अधिकारियों को एमओयू के प्रभावी अमल के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
इस समीक्षा बैठक में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से:
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सुरेश कुमार ओला, आयुक्त उद्यानिकी
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हुशियार सिंह, अतिरिक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)
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एस.एस. शेखावत, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
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गोपाल लाल जाट, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान)
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एच.एस. मीणा, अतिरिक्त निदेशक कृषि (रसायन)
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राजेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान (विस्तार), सहित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अन्य अधिकारीगण भी बैठक में मौजूद रहे।
“राजस्थान की अन्य कृषि योजनाएं यहां पढ़ें।”
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