गेहूं खरीद ने पार किया 250 एलएमटी का आंकड़ा
नई दिल्ली, देशभर में रबी विपणन वर्ष (Rabi Marketing Season – RMS) 2025-26 के अंतर्गत गेहूं की खरीद जोरों पर है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक कुल 256.31 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो इस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य 312 एलएमटी का लगभग 82% है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि यानी 30 अप्रैल 2024 को दर्ज 205.41 एलएमटी से 24.78 प्रतिशत अधिक है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
किसानों को मिला बड़ा लाभ: ₹62,155.96 करोड़ का MSP भुगतान
इस खरीद प्रक्रिया से अब तक 21.03 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत ₹62,155.96 करोड़ का भुगतान किया है, जो कृषि क्षेत्र में सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकांश किसानों को एमएसपी का भुगतान खरीद के 24 से 48 घंटे के भीतर कर दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है।
पांच प्रमुख राज्यों की अग्रणी भूमिका
गेहूं खरीद में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भूमिका सर्वाधिक रही है। इन राज्यों में अब तक की गई गेहूं खरीद का विवरण इस प्रकार है:
| राज्य | गेहूं खरीद (LMT में) |
|---|---|
| पंजाब | 103.89 |
| हरियाणा | 65.67 |
| मध्य प्रदेश | 67.57 |
| राजस्थान | 11.44 |
| उत्तर प्रदेश | 7.55 |
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद प्रक्रिया इस वर्ष अधिक व्यवस्थित और व्यापक रही है।
खरीद प्रक्रिया की सफलता के पीछे रणनीतिक तैयारी
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने इस वर्ष खरीद व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। विभाग ने राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार कीं, जिन्हें समय रहते संबंधित राज्यों के साथ साझा किया गया। इन योजनाओं में निम्न बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई:
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किसानों को एमएसपी, पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु जागरूकता अभियान
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किसानों का पूर्व पंजीकरण और सत्यापन
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खरीद केंद्रों की भौतिक तैयारी
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समय पर एमएसपी भुगतान सुनिश्चित करना
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नियमित समीक्षा बैठकें और त्वरित समस्या समाधान
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एफएक्यू (Fair Average Quality) मानदंडों में समय पर छूट देना
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‘गेहूं स्टॉक पोर्टल’ के माध्यम से वास्तविक समय पर भंडारण की निगरानी
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जिलों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण
विभाग का मानना है कि पिछले वर्षों के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर बनाई गई यह रणनीति इस वर्ष के सुचारू क्रियान्वयन का प्रमुख आधार बनी।
आने वाले दिनों में खरीद में और बढ़त की संभावना
चूंकि गेहूं खरीद की समयावधि अभी शेष है, इसलिए यह संभावना प्रबल है कि पिछले वर्ष के कुल खरीद आंकड़े को यह वर्ष पार कर जाएगा। वर्ष 2024 में कुल मिलाकर करीब 262 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई थी, जिसे इस वर्ष पार करने की ओर देश अग्रसर है।
सारांश
सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रबंधन और योजनाबद्ध प्रयासों का ही परिणाम है कि इस वर्ष न केवल अधिक गेहूं की खरीद हो रही है, बल्कि अधिक किसानों को समय पर एमएसपी का लाभ भी मिल रहा है। यह उपलब्धि न केवल कृषि क्षेत्र में सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि देश के खाद्य सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत करती है।