भारत सरकार ने मोटा अनाज आधारित उत्पादों के विकास और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, वित्त वर्ष 2022-2023 से 2026-2027 तक के लिए 800 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI-SMBP) शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देना, उनके … Read more
लखनऊः प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त प्रभु एन0 सिंह ने बताया कि पेराई सत्र 2024-25 प्रारम्भ होने के साथ-साथ चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद का कार्य भी प्रगति पर है। चीनी मिलों का संचालन एवं गन्ना खरीद का कार्य सर्दियों के मौसम में होता है। इस दौरान ठंडक के साथ ही घना कोहरा भी … Read more
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने दिसंबर 2024 तक रबी फसलों की बुवाई के तहत क्षेत्र कवरेज का अपडेट जारी किया है। इस वर्ष विभिन्न फसलों के बुवाई क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्रमुख फसलें और उनका बुआई क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) गेहूँ सामान्य क्षेत्र: 312.35 वर्तमान वर्ष (2024-25): 239.49 पिछला वर्ष (2023-24): … Read more
तकनीकी खेती (Technical Farming) यानी कृषि को वैज्ञानिक तरीकों, मशीनों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके करना। ये वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक खेती के तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाता है। आज के युग में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के कारण खेती के इस रूप ने वैश्विक … Read more
भारत सरकार डिजिटल कृषि मिशन पर गंभीरता से काम कर रही है। सरकार ने 02 सितंबर, 2024 को घोषित डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। गुजरात राज्य 05 दिसंबर 2024 को किसानों की लक्षित संख्या का 25 … Read more
केंद्र सरकार 50 फीसदी ज्यादा एमएसपी तय करने के साथ किसानों से उपज भी खरीदेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य सभा में फसलों पर एमएसपी, किसानों की कर्जमाफी समेत कई विषयों पर सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किसानों को … Read more
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से प्राकृतिक पर्ल फ़ार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। मत्स्यपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल में शामिल हैं – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 461.00 लाख रुपए की कुल … Read more
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना के तहत 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) स्तर पर गोदामों का निर्माण किया है। महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में पैक्स ने निर्मित … Read more
सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2021 में गठित होने के बाद से ही सहकारी संघवाद की भावना केसाथ काम कर रहा है और संघ सूची में उल्लिखित अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में ही कार्य कर रहा है. मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 8 फरवरी, 2024 … Read more
देश में पशुपालन और डेयरी विभाग देश में पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए आधुनिक पशुपालन तकनीकें, जैसे उन्नत प्रजनन प्रणालियां और बेहतर पोषण और कृषि तकनीकें अपनाने को प्रोत्साहित कर रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)-आरजीएम देशी बोवाईन नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है बोवाईन आबादी के आनुवंशिक विकास … Read more