योगी सरकार दे रही 90% तक अनुदान, निवेश के लिए सुनहरा अवसर
लखनऊ, 17 मार्च: उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 राज्य में आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक संगठन इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।
उद्यमियों को अनुदान, महिलाओं के लिए विशेष लाभ
इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 35% से 50% तक (अधिकतम 10 करोड़ रुपये) का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों को 75 केवीए तक की सौर ऊर्जा परियोजना पर 90% तक अनुदान मिलेगा। अन्य उद्यमियों के लिए 50% तक अनुदान का प्रावधान है।
राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी अहम कदम उठा रही है। इससे गांवों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
किसानों को मिलेगा अपनी उपज का उचित मूल्य
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति से किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (PM-FME) योजना के तहत परियोजना लागत का 35% (अधिकतम 10 लाख रुपये) तक का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसान अपने कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण कर अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की कोई भी उपज खराब न हो और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिले। इससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
स्टार्टअप्स और नए निवेशकों के लिए बेहतरीन अवसर
योगी सरकार स्टार्टअप्स और नवोद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिससे इच्छुक उद्यमी आसानी से योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसके अलावा, एकल खिड़की प्रणाली के तहत सभी अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल किया गया है, जिससे निवेशकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
महिला सशक्तीकरण के प्रति सरकार का संकल्प
योगी सरकार ने समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों से भी इस योजना के प्रचार-प्रसार में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है।
इस नीति से उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और राज्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करेगा।
👉 इच्छुक उद्यमी और किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ‘निवेश मित्र पोर्टल’ पर आवेदन कर सकते हैं।