केंद्र–राज्य साझेदारी से कृषि में नया अध्याय, जयपुर से शुरू होगा ‘जोनल कॉन्फ्रेंस’ अभियान
नई दिल्ली/जयपुर। देश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक और रणनीतिक पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में कृषि जोनल कॉन्फ्रेंस 2026 की श्रृंखला 7 अप्रैल से जयपुर से शुरू होगी। यह पहल नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, तकनीकी नवाचार और किसानों की आय वृद्धि को लक्ष्य बनाकर शुरू की जा रही है।
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📍 जयपुर बनेगा कृषि सुधारों का पहला मंच
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 7 अप्रैल को जयपुर में पश्चिमी जोन का पहला सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संबंधित राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे।
यह सम्मेलन केवल औपचारिक बैठक नहीं होगा, बल्कि नीति और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी कम करने का मंच बनेगा।
🗓️ पूरे देश में चलेगा विचार-मंथन का दौर
सरकार ने इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना बनाई है—
- 17 अप्रैल: लखनऊ (उत्तर भारत), 24 अप्रैल: भुवनेश्वर (पूर्वी भारत), मई अंत: हैदराबाद (दक्षिण) और गुवाहाटी (उत्तर-पूर्व)
इन बैठकों में हर क्षेत्र की फसल प्रणाली, जलवायु, संसाधन और बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग रणनीतियां तैयार की जाएंगी।
🎯 मुख्य उद्देश्य: योजनाओं की रफ्तार और किसानों की समृद्धि
इन जोनल कॉन्फ्रेंसों का प्रमुख लक्ष्य है—
- केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय मजबूत करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना
- किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाना
सम्मेलनों में जिन प्रमुख योजनाओं पर चर्चा होगी, उनमें शामिल हैं—👇🏽
- आत्मनिर्भर दलहन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
इसके अलावा एग्री-स्टैक, सिंचाई, उर्वरक वितरण, बागवानी और वैल्यू चेन मैनेजमेंट जैसे विषयों पर भी गहन मंथन होगा।
👨🌾 क्यों अहम है यह पहल?
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल भारतीय कृषि के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है—
1. क्षेत्रीय रणनीति से बेहतर परिणाम:
हर राज्य की कृषि परिस्थितियां अलग होती हैं। ऐसे में क्षेत्रवार रणनीति से योजनाओं का असर कई गुना बढ़ेगा।
2. टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार:
डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन, डेटा आधारित खेती और एग्री-स्टार्टअप्स के जरिए कम लागत में ज्यादा उत्पादन संभव होगा।
3. FPO और स्टार्टअप को नई ताकत:
FPO और निजी क्षेत्र की भागीदारी से किसानों को बेहतर बाजार, प्रोसेसिंग और निर्यात के अवसर मिलेंगे।
4. जमीनी फीडबैक से नीति सुधार:
किसानों और फील्ड अधिकारियों की सीधी भागीदारी से योजनाएं अधिक व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी बनेंगी।
🤝 सभी हितधारकों की भागीदारी से मजबूत होगा कृषि तंत्र
इन सम्मेलनों में शामिल होंगे—👇🏽
- केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, ICAR वैज्ञानिक और KVK विशेषज्ञ, NABARD और बैंकिंग संस्थान
- प्रगतिशील किसान, FPO, एग्री-स्टार्टअप और निजी कंपनियां
इससे कृषि क्षेत्र में नीति, विज्ञान और बाजार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।
📈 भविष्य की दिशा: नवाचार, निवेश और आय में वृद्धि
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि इन सम्मेलनों से—
- कृषि में निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, नई तकनीकों का तेजी से अपनाव होगा, किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार आएगा
उन्होंने यह भी कहा कि “कृषि का विकास केवल कागजों पर नहीं, बल्कि खेतों में जाकर ही संभव है।” इसी सोच के तहत वे लगातार राज्यों का दौरा कर किसानों और वैज्ञानिकों से संवाद कर रहे हैं।
📌 सारांश
कृषि जोनल कॉन्फ्रेंस 2026 केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जयपुर से शुरू होने वाला यह अभियान आने वाले समय में किसानों के लिए नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल सकता है।
चित्र: प्रतीकात्मक