नीली अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार, टूना उत्पादन से समुद्री शैवाल तक खुलेंगे रोजगार के अवसर
टूना, समुद्री शैवाल और सजावटी मछली पालन पर सरकार का विशेष जोर; दोनों द्वीप समूहों के लिए पीएमएमएसवाई के तहत 393 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित
नई दिल्ली, – भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को नई दिशा देने में लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। सरकार ने इन द्वीपीय क्षेत्रों में टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछली पालन और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की है। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का वैज्ञानिक एवं टिकाऊ उपयोग करते हुए मछुआरों की आय बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना और समुद्री खाद्य निर्यात को विस्तार देना है।
केंद्र सरकार की इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ रुपये और लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है। यानी दोनों द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास के लिए कुल 393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
11 हजार किलोमीटर से अधिक समुद्री तटरेखा, विशाल आर्थिक संभावनाएं
भारत के पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है। देश के इस समुद्री क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन बताई गई है।
मत्स्य पालन क्षेत्र देश के लगभग 50 लाख मछुआरों की आजीविका से जुड़ा है। यह क्षेत्र केवल मछली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण आय और विदेशी मुद्रा अर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये रहा। यह आंकड़ा दर्शाता है कि समुद्री मत्स्य पालन देश के लिए एक बड़े आर्थिक अवसर के रूप में उभर रहा है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 से मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 39,272 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
देश के EEZ का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इन द्वीपों के आसपास
लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक और समुद्री संसाधनों की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। दोनों द्वीप समूह मिलकर भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित इन द्वीपों के आसपास समुद्री जैव विविधता और गहरे समुद्र में मत्स्य उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं।
लक्षद्वीप के लैगून, प्रवाल भित्तियां और गहरे समुद्री क्षेत्र टूना मछली, समुद्री शैवाल तथा अन्य समुद्री गतिविधियों के लिए अनुकूल हैं। वहीं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विस्तृत तटरेखा और विविध समुद्री पारिस्थितिकी समुद्री जलीय कृषि, मछली प्रसंस्करण और निर्यात आधारित कारोबार के लिए अवसर उपलब्ध कराती है।
टूना उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य
सरकार की योजना में टूना मत्स्य पालन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार के समुद्री क्षेत्रों में येलोफिन, स्किपजैक और बिगआई जैसी उच्च मूल्य वाली टूना प्रजातियां पाई जाती हैं। इन संसाधनों का अभी पूरी क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं हो पाया है।
लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन को दोगुना कर 50,000 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों, मदर वेसल्स और पारंपरिक पोल एंड लाइन तकनीक को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
पोल एंड लाइन पद्धति में मछलियां पकड़ने के लिए डंडे और कांटों का इस्तेमाल होता है। यह अपेक्षाकृत चयनात्मक मछली पकड़ने की तकनीक है, जिससे गैर-लक्षित समुद्री जीवों को नुकसान कम पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पीएमएमएसवाई के तहत विशेष टूना क्लस्टर विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत मछली पकड़ने वाले जहाजों का आधुनिकीकरण, नए जहाजों की उपलब्धता और शीत भंडारण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) की भूमिका भी बाजार संपर्क मजबूत करने और द्वीपों से सीधे समुद्री खाद्य निर्यात को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण होगी।
समुद्री शैवाल की खेती से नए उद्यमों को मिलेगा अवसर
मत्स्य पालन क्षेत्र में विविधता लाने के लिए समुद्री शैवाल (Seaweed) की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। समुद्री शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों, पोषण पूरक उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों और जैव-औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है।
लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार के समुद्री वातावरण में इसकी खेती की संभावनाएं मौजूद हैं। लक्षद्वीप को समुद्री शैवाल के विशेष क्लस्टर के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना में बड़े पैमाने पर खेती, बीज बैंक, हैचरी और प्रशिक्षण सुविधाओं को शामिल किया गया है।
इससे स्थानीय मछुआरों, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों के लिए आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग को देखते हुए यह क्षेत्र भविष्य में ग्रामीण एवं द्वीपीय उद्यमिता का आधार बन सकता है।
300 से अधिक प्रजातियों वाली सजावटी मछलियों पर नजर
सजावटी मछली पालन (Ornamental Fisheries) भी द्वीपीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन रहा है। विशेष रूप से लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियों से जुड़ी सजावटी मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।
सरकार की योजना में मध्यम स्तर की पालन इकाइयां विकसित करने, वैज्ञानिक प्रजनन तकनीकों को प्रोत्साहित करने और संरक्षण आधारित संग्रहण व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर है।
एक्वेरियम कारोबार और सजावटी मछलियों के बाजार में संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय समुदायों को इस क्षेत्र से जोड़ने की योजना है। हालांकि, इसके लिए प्रवाल भित्तियों और समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
आधुनिक कोल्ड चेन और प्रसंस्करण सुविधाओं का होगा विस्तार
समुद्री मत्स्य पालन में उत्पादन बढ़ाने के साथ मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। विशेषकर द्वीपीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के बाद सुरक्षित भंडारण और बाजार तक समय पर पहुंचाना महत्वपूर्ण है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार मछली उतारने के केंद्र, बर्फ निर्माण संयंत्र, शीत भंडारण, कोल्ड चेन नेटवर्क, नौका निर्माण केंद्र और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास पर जोर दे रही है।
जहाजों पर मछलियों के संरक्षण की आधुनिक व्यवस्था और मछली एकत्रीकरण उपकरणों के इस्तेमाल से कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इससे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
स्थानीय मछुआरों की आय और पर्यावरण संरक्षण पर रहेगी सफलता की निर्भरता
द्वीपीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की यह पहल भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। टूना उत्पादन, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मत्स्य पालन और प्रसंस्करण सुविधाओं को एकीकृत करने से समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ सकता है।
हालांकि, इस विकास की वास्तविक सफलता केवल उत्पादन और निर्यात के आंकड़ों से नहीं मापी जाएगी। स्थानीय मछुआरों की भागीदारी, छोटे उद्यमों को बाजार उपलब्धता, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।
प्रवाल भित्तियां, समुद्री जैव विविधता और प्राकृतिक मत्स्य संसाधन इन द्वीपों की आर्थिक एवं पारिस्थितिक संपदा हैं। इसलिए विकास योजनाओं में संसाधनों के सतत उपयोग और वैज्ञानिक प्रबंधन को प्राथमिकता देना जरूरी है।
यदि आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार संपर्क और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित होता है, तो लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था में रोजगार, निवेश, निर्यात और स्थानीय समृद्धि के नए केंद्र बन सकते हैं।
