बिहार में किसानों को मिलेगी बड़ी सुविधा, 9,673 डाकघरों से जांच प्रयोगशालाओं तक पहुंचेंगे बीज, खाद और कीटनाशकों के नमूने!
कृषि विभाग और डाक विभाग के बीच MoU, गुणवत्ता जांच में तेजी और निजी कूरियर पर निर्भरता होगी कम; किसानों के उत्पादों की होम डिलीवरी और बाजार विस्तार पर भी जोर
पटना। बिहार में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग एवं डाक विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। बिहार सरकार के कृषि विभाग और भारत सरकार के डाक विभाग के बिहार परिमंडल के बीच कृषि आदानों के नमूनों को जांच प्रयोगशालाओं तक सुरक्षित एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की उपस्थिति में बिहार परिमंडल की निदेशक डाक सेवाएं प्रियंका जैन और कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
9,673 डाकघरों के नेटवर्क का मिलेगा लाभ
इस समझौते के तहत अब बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के नमूने डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जांच प्रयोगशालाओं तक भेजे जाएंगे। राज्य के 9,673 डाकघर केंद्र इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे।
नमूनों के सुरक्षित, गोपनीय और समयबद्ध परिवहन से गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है। साथ ही निजी कूरियर सेवाओं पर निर्भरता कम होगी और नमूनों को प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने में होने वाली देरी भी घट सकती है।
नकली और घटिया कृषि उत्पादों पर नियंत्रण में मिलेगी मदद
खेती में गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता किसानों की लागत, उत्पादन और फसल की गुणवत्ता से सीधे जुड़ी है। बाजार में नकली अथवा मानकविहीन कृषि आदानों की बिक्री किसानों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बनती है।
ऐसे में नमूनों की समय पर जांच की बेहतर व्यवस्था से कृषि आदानों की गुणवत्ता निगरानी को मजबूती मिलेगी। इससे संबंधित विभागों को मानकों के अनुरूप उत्पादों की पहचान करने और अनियमितताओं पर कार्रवाई में सहायता मिल सकती है।
कृषि उत्पादों की होम डिलीवरी और विपणन पर भी जोर
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डाक विभाग की भूमिका केवल कृषि आदानों के नमूनों को प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसकी सेवाओं और संसाधनों का उपयोग किसानों की आर्थिक उन्नति तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी किया जाना चाहिए।
उन्होंने डाक विभाग के माध्यम से किसानों तक बीज, कीटनाशक, जैविक उर्वरक और अन्य आवश्यक कृषि उत्पादों की होम डिलीवरी की व्यवस्था विकसित करने की संभावनाओं पर काम करने का सुझाव दिया।
इसके साथ ही जैविक एवं प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के विपणन, उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच और निर्यात को प्रोत्साहित करने में डाक विभाग की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।
किसानों को उत्पादन के साथ बाजार से जोड़ने की पहल
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को केवल कृषि उत्पादन तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के नए अवसर उपलब्ध कराना है। डाक विभाग का विस्तृत नेटवर्क इस दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है।
यदि डाक सेवाओं के माध्यम से किसानों के उत्पादों की पैकेजिंग, परिवहन और उपभोक्ताओं तक आपूर्ति की प्रभावी व्यवस्था विकसित होती है, तो ग्रामीण उत्पादकों को बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।
डाक विभाग ने दिया सहयोग का भरोसा
इस अवसर पर निदेशक डाक सेवाएं प्रियंका जैन ने किसानों के हित में डाक विभाग की सेवाओं और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
यह समझौता बिहार में कृषि आदानों की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को मजबूत करने के साथ डाक सेवाओं को कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने, कृषि निगरानी व्यवस्था सुधारने और ग्रामीण उत्पादों के लिए नए बाजार विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
समृद्ध किसान, सशक्त बिहार और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में यह पहल कृषि एवं ग्रामीण सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण बन सकती है।
