बिहार में बाढ़ और अतिवृष्टि से फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान, 11 से 16 नवंबर तक आवेदन
मधुबनी, पश्चिम चंपारण समेत पांच जिलों की 75 पंचायतों के प्रभावित किसानों को मिलेगा लाभ, अधिकतम दो हेक्टेयर तक देय होगा अनुदान
बिहार में अक्टूबर 2026 के दौरान आई अर्नव चक्रवाती तूफान और उसके प्रभाव से हुई भारी बारिश एवं असामयिक वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर 2026 तक चलेगी।
कृषि विभाग, बिहार सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार, राज्य के पांच जिलों के नौ प्रखंडों की 75 प्रभावित पंचायतों के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।
फसल नुकसान के अनुसार मिलेगा अनुदान
योजना के तहत फसल की श्रेणी और सिंचाई की स्थिति के आधार पर अलग-अलग दरों से आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है।
असिंचित क्षेत्र: प्रभावित फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
सिंचित क्षेत्र: फसल नुकसान पर 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलें: गन्ना सहित ऐसी फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक देय होगा। इसके अलावा, न्यूनतम सहायता राशि भी निर्धारित की गई है। असिंचित क्षेत्र के लिए कम से कम 1,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये तथा शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलों के लिए न्यूनतम 2,500 रुपये दिए जाएंगे।
पांच जिलों की 75 पंचायतों के किसानों को मिलेगा लाभ
कृषि विभाग की सूचना के मुताबिक योजना का लाभ निम्नलिखित पांच जिलों के चयनित प्रभावित प्रखंडों एवं पंचायतों के किसानों को मिलेगा।
मधुबनी, पश्चिम, चंपारण, मुजफ्फरपुर, कैमूर, भोजपुर
इन जिलों के नौ प्रखंडों की कुल 75 पंचायतों को योजना के लिए चिह्नित किया गया है। संबंधित पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है।
कौन कर सकता है आवेदन?
कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसानों को दिया जाएगा। हालांकि, आवेदन केवल प्रभावित पंचायतों के पात्र किसानों के लिए मान्य होगा।
योजना के तहत किसान परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल हैं। आवेदन करते समय परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना अनिवार्य होगा। परिवार के विवरण में अनियमितता पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
रैयत किसानों के लिए जरूरी दस्तावेज:
वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में से किसी वर्ष की अद्यतन एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र) अथवा लगान रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
स्वघोषित प्रमाणपत्र देना होगा, जिसे संबंधित वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच तथा कृषि समन्वयक द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। प्रमाणपत्र का प्रारूप डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विभाग की वेबसाइट: https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html
डीबीटी इन एग्रीकल्चर पोर्टल: https://dbtagriculture.bihar.gov.in
किसान डीबीटी इन एग्रीकल्चर पोर्टल पर उपलब्ध कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या का उपयोग करना होगा।
सहायता के लिए यहां करें संपर्क
आवेदन या योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान निःशुल्क किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित जिले के कृषि पदाधिकारी से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
किसानों के लिए जरूरी सूचना: आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2026 है। इसलिए प्रभावित पंचायतों के पात्र किसान समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि फसल नुकसान के एवज में मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकें।
