स्वराज द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन विभाग ने “निवेशकों की बैठक 2024” का आयोजन किया: केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी (MFF&D) और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी, केंद्रीय MFF&D और पंचायती राज में राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, MFF&D और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, सचिव, मत्स्य पालन विभाग, एमओएफएएच एंड डी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव की सम्मानजनक उपस्थिति देखी गई।
देश के विभिन्न हिस्सों में टूना मछली पकड़ने और समुद्री शैवाल से संबंधित प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता रखने वाले निवेशकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें मर्चेंट वेंचर्स प्रा. लिमिटेड, मुंबई, उदय एक्वा कनेक्ट्स प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद, सैम्स डिस्कस इंडिया, मुंबई, एक्वालाइन एक्सपोर्ट्स, केरल, एनेम्को प्रा. लिमिटेड, श्री विजया पुरम, सी6 एनर्जी प्रा. लिमिटेड, बैंगलोर, एस राजा राव सी फूड्स, श्री विजया पुरम, जोकंस मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गोवा, नीला मरीन एक्सपोर्ट, श्री विजया पुरम, लो नाउ कार्गो इम्पोर्ट लिमिटेड, थाईलैंड, बाबला पर्ल्स, मुंबई, कॉन्टिनेंटल मरीन्स, विशाखापत्तनम, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड, पुणे, आर्बी बायोमरीन एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, मदरहुड फूड्स, बेंगलुरु, जिलानी मरीन प्रोडक्ट्स, रत्नागिरी, जेड ए फूड प्रोडक्ट्स, कोलकाता, कैनारेस एक्वाकल्चर एलएलपी, कर्नाटक और ब्लू कैच, मुंबई आदि शामिल हैं।
नीली अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान वैश्विक टूना उद्योग का है, जो 40 बिलियन डॉलर से अधिक का सालाना कारोबार करता है। ६ लाख वर्ग किमी का विशाल आर्थिक क्षेत्र, जो 60,000 मीट्रिक टन की अप्रयुक्त समुद्री क्षमता और उच्च मूल्य की टूना प्रजातियों से समृद्ध है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। वर्तमान उत्पादन केवल 4,420 मीट्रिक टन है, लेकिन इसमें येलोफिन के लिए 24,000 मीट्रिक टन और स्किपजैक के लिए 2,000 मीट्रिक टन शामिल हैं, जिसमें विस्तार करने के पर्याप्त अवसर हैं।
यह द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया के पास स्थित है और समुद्र और वायु द्वारा प्रभावी व्यापार मार्ग प्रदान करता है, जो भारत को टूना मछली की निर्यात में वृद्धि करने के लिए एक अच्छा स्थान बनाता है।
टूना मत्स्य पालन में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक टूना क्लस्टर का निर्माण शुरू किया है. यह परियोजना अवसंरचना, निवेशक साझेदारी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश पर ध्यान देगी। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने पीएमएमएसवाई, पीएमएमएसकेवाई, एफआईडीएफ और नीली क्रांति जैसे परिवर्तनकारी पहलों पर प्रकाश डाला, जिन्हें 2015 से 38,572 करोड़ रुपये के अभूतपूर्व निवेश से समर्थन मिला है। उन्होंने निवेशकों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रशंसा की. उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मत्स्य पालन क्षेत्र में विशाल निर्यात क्षमता पर भी जोर दिया। सरकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, इसलिए मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भविष्य में मत्स्य निर्यात केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए फसल प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना की भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने निकोबार और अंडमान में आधुनिक मछली पकड़ने की संरचनाओं की स्थापना पर जोर दिया ताकि इन क्षेत्रों के विशाल अप्रयुक्त संसाधनों का स्थायी उपयोग किया जा सके। 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिरल डीके जोशी ने इस क्षेत्र में मत्स्य पालन के सामने आने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. इनमें बेहतर परिवहन अवसंरचना की जरूरत, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कम कनेक्टिविटी के कारण ढुलाई संबंधी समस्याएं, एम्पीडा और ईआईसी कार्यालयों की कमी (चेन्नई के निकटतम दक्षिण पूर्व एशिया के कुआलालंपुर, इंडोनेशिया से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली एक सीधी उड़ान 16 नवंबर 2024 को शुरू होगी, जिससे व्यापार करना संभव होगा। वापसी उड़ान पहली निर्यात खेप को भेज सकती है। साथ ही, एम्पीडा और ईआईसी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में डेस्क कार्यालयों की स्थापना की है. इससे व्यापार मंजूरी की प्रक्रिया में सुधार हुआ है और सुचारू संचालन की सुविधा मिली है। एमओएफएएच एंड डी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन और पर्यटन क्षेत्र की अनूठी संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उनके पास समृद्ध संसाधन भी था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 6 लाख वर्ग किमी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) है, जो अल्प-दोहित समुद्री संसाधनों से समृद्ध है, विशेष रूप से 60,000 मीट्रिक टन टूना और इसके जैसे उच्च मूल्यवान प्रजातियों से, जो मत्स्य पालन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इन द्वीपों की दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से निकटता प्राचीन जल मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन करती है, जिससे समुद्री और हवाई व्यापार आसान होता है।
एमओएफएएच एंड डी और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपार क्षमता पर बल दिया। उनका कहना था कि भारत सरकार ने बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी और जलीय कृषि प्रणालियों से मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत किया है। मंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची दी और हितधारकों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने को कहा। सरकार ने 1 लाख ट्रांसपोंडर मछली पकड़ने वाले जहाजों और नौकाओं पर लगाना शुरू किया है, जो मछुआरों को समुद्र में सुरक्षित रखेगा। उन्होंने मत्स्य पालन में स्थायी तरीकों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े चुनौतियों पर भी चर्चा की। डॉ. अभिलक्ष लिखी, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़े अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2023-24 के लिए रिकॉर्ड-हाई समुद्री निर्यात हुआ, जो मछली प्रसंस्करण और भंडारण क्षमता के विस्तार से हुआ था। सचिव ने समुद्री पिंजरा मछली पालन और समुद्री सजावटी मछली पालन जैसे अविकसित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी का आह्वान किया, जो जैव विविधता संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टिकोण पर बल देते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर ध्यान देने के साथ-साथ फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी निवेश में सुधार लाने पर भी जोर दिया। यह आश्वासन दिया गया कि मत्स्य पालन विभाग इस क्षेत्र का स्थायी, न्यायसंगत एवं आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
यह आकर्षक कार्यक्रम एक ऐतिहासिक अवसर था, जिसमें जीवंत मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के मछुआरों, मत्स्य किसानों, उद्यमियों एवं अन्य हितधारकों, सरकारी अधिकारियों और उत्साही प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया।