कृषि अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को नई गति देगा ICAR–AARDO समझौता, अफ्रीका-एशिया के देशों को मिलेगा लाभ
लुसाका में आयोजित AARDO की सातवीं तकनीकी कार्यक्रम समिति की बैठक में भारत ने कृषि अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने का दिया संदेश
नई दिल्ली/लुसाका, 16 नवंबर। भारत ने अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ कृषि अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और अफ्रो-एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (AARDO) के बीच लंबे समय से जारी साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है।
जाम्बिया की राजधानी लुसाका में 12 से 14 नवंबर 2026 तक आयोजित AARDO की सातवीं तकनीकी कार्यक्रम समिति (Technical Programme Committee-TPC) की बैठक में भारत ने कृषि क्षेत्र में दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को विस्तार देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
17 वर्षों से कृषि सहयोग में सक्रिय ICAR
बैठक के दौरान ICAR के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सहायक महानिदेशक डॉ. नवीन पी. सिंह ने AARDO के साथ परिषद के 17 वर्षों के सहयोग की उपलब्धियों को साझा किया।
उन्होंने बताया कि इस साझेदारी के तहत ICAR के 11 संस्थानों के माध्यम से अब तक 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों से AARDO के सदस्य देशों के 900 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ मिला है।
यह सहयोग कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, कृषि विस्तार विशेषज्ञों और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रतिनिधियों को भारतीय कृषि अनुसंधान, उन्नत तकनीकों और संस्थागत अनुभवों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण रहा है।
आठ प्राथमिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान का प्रस्ताव
ICAR और AARDO के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (MoU) इस सहयोग को अधिक व्यापक और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसके तहत आठ प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
कृषि अनुसंधान एवं संयुक्त शोध परियोजनाएं।वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।
कृषि जैव-संसाधनों एवं जर्मप्लाज्म का साझा उपयोग।उन्नत कृषि तकनीकों का हस्तांतरण।
शैक्षणिक और संस्थागत सहयोग। प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। कृषि नवाचार और ज्ञान का आदान-प्रदान।टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े प्रयास।
इस पहल का उद्देश्य सदस्य देशों की कृषि संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए साझा वैज्ञानिक क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।
2027 के लिए तैयार होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम
प्रस्तावित सहयोग को जमीन पर उतारने के लिए ICAR ने एक व्यवस्थित कार्ययोजना भी प्रस्तुत की है। इसके तहत सदस्य देशों में राष्ट्रीय समन्वय केंद्र (National Focal Points) स्थापित करने, संयुक्त कार्ययोजनाएं तैयार करने और वर्ष 2027 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके अलावा, सहयोग की नियमित निगरानी और प्रगति की समीक्षा के लिए संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) गठित करने की भी योजना है।
इस व्यवस्था से विभिन्न देशों की कृषि जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण, शोध और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता दी जा सकेगी।
अफ्रीका और एशिया के किसानों तक पहुंचेगी भारतीय कृषि तकनीक
ICAR–AARDO साझेदारी का विस्तार भारत के कृषि अनुसंधान और तकनीकी अनुभव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इससे जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादकता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और ग्रामीण आजीविका जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।
विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए कम लागत वाली कृषि तकनीक, बेहतर उत्पादन पद्धतियां, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
भारत के लिए यह सहयोग अपनी कृषि वैज्ञानिक उपलब्धियों, अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञता को दूसरे विकासशील देशों तक पहुंचाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
कृषि विकास में साझी वैज्ञानिक क्षमता का महत्व
बदलते जलवायु परिदृश्य और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों के बीच कृषि अनुसंधान अब किसी एक देश तक सीमित विषय नहीं रह गया है। ऐसे में ICAR और AARDO की साझेदारी अफ्रीका तथा एशिया के देशों के बीच ज्ञान, तकनीक और अनुभव साझा करने का प्रभावी मंच बन सकती है।
यह पहल न केवल कृषि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की क्षमता रखती है, बल्कि टिकाऊ खेती, ग्रामीण रोजगार और किसानों की आजीविका मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
Source: icar
