नई नीति से 13 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित
लखनऊ, – प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और गन्ना एवं चीनी विकास मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी व राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार के मार्गदर्शन में लागू इस नीति से लाखों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
छोटे व महिला गन्ना किसानों को विशेष प्राथमिकता
नई नीति में छोटे गन्ना किसानों (81 कु. सट्टाधारक) की पेड़ी गन्ने की पर्चियां 01 से 03 पक्ष और पौधे गन्ने की पर्चियां 07 से 09 पक्ष में जारी की जाएंगी। इससे लगभग 13.12 लाख छोटे गन्ना किसान लाभान्वित होंगे।
पहली बार लघु महिला गन्ना किसानों को (81 कु. या 09 पर्ची बेसिक मोड) शत-प्रतिशत पर्चियों में प्राथमिकता दी जाएगी।
अति लघु गन्ना किसानों (36 कु. या 04 पर्ची बेसिक मोड) को भी शत-प्रतिशत पेड़ी गन्ने की पर्चियां प्रथम पक्ष में तथा पौधे की पर्चियां सातवें पक्ष में दी जाएंगी।
नये सदस्य किसानों को बड़ा लाभ
पेराई सत्र 2025-26 में पहली बार समिति के नये सदस्यों को चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति अथवा जिले की उत्पादकता का 70 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, की सीमा तक गन्ना सट्टा का लाभ मिलेगा। हर साल लगभग 2 लाख किसान नये सदस्य बनते हैं।
गन्ना किस्म को-15023 को प्राथमिकता
तेजी से परिपक्व होने वाली गन्ना किस्म को. 15023 के किसानों को पेड़ी की पर्चियां 01 से 02 पक्ष में और पौधे की पर्चियां 07 से 08 पक्ष में मिलेंगी। इससे 3.66 लाख किसान लाभान्वित होंगे और मिलों की चीनी परता में वृद्धि होगी, जिससे समय पर गन्ना मूल्य भुगतान संभव होगा।
नये समिति सदस्यों की पर्चियां पहली बार 5वें से 12वें पक्ष में लगेंगी।
सामान्यतः किसी एक कॉलम में अधिकतम 4 पर्चियां ही अंकित होंगी, किन्तु 2500 कु. या उससे अधिक सट्टाधारक किसान को 8 पर्चियों की सुविधा होगी।
शत-प्रतिशत पेड़ी गन्ना रखने वाले किसानों की 52% पर्चियां 6वें पखवाड़े तक तथा शेष 48% पर्चियां 7वें से 10वें पखवाड़े में दी जाएंगी।
Mechanical Harvesting के लिए आवेदन करने वाले किसानों को पारिवारिक कैलेंडर की सुविधा प्रदान होगी।
ऐसे किसान जिन्होंने केवल वर्ष 2024-25 में ही गन्ना आपूर्ति की है, उनके बेसिक कोटा का निर्धारण मिल की औसत सप्लाई या उनकी 2024-25 की आपूर्ति में से जो भी अधिक हो, उस पर आधारित होगा।
किसानों के लिए बड़ी राहत
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी विभाग ने बताया कि नई नीति से 3.75 लाख अति लघु गन्ना किसान और 6268 लघु महिला गन्ना किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस कदम से किसानों की आय बढ़ेगी और चीनी मिलों को भी संतुलित व समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।