एनएचईसी के पुनरुद्धार से सहकारी उद्योगों को मिलेगी नई ताकत, दिसंबर 2027 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य!
पुणे में अमित शाह ने किया 110 एकड़ में फैले औद्योगिक परिसर के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन, भारत टैक्सी सेवा और सहकारी समितियों के क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ
नई दिल्ली/पुणे – महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहकारिता आधारित औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को तलेगांव दाभाड़े में नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव (NHEC) मल्टी स्टेट सहकारी संस्था के पुनरुद्धार के लिए भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल माध्यम से सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन और पुणे में सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया।
इस पहल को सहकारिता क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
110 एकड़ में फिर शुरू होगी औद्योगिक गतिविधियां
अमित शाह ने कहा कि एनएचईसी कभी चीनी मिलों और सेंट्रीफ्यूगल मशीनरी के निर्माण के लिए देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान रखती थी। यहां निर्मित मशीनरी जाम्बिया, इथियोपिया और वियतनाम सहित 11 देशों में निर्यात की जाती थी।
समय के साथ यह औद्योगिक इकाई बंद हो गई और लगभग 110 एकड़ में फैले इसके परिसर के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे। अब केंद्र सरकार ने सहकारी संस्थाओं के सहयोग से इस महत्वपूर्ण औद्योगिक परिसंपत्ति को दोबारा विकसित करने की पहल की है।
इस पुनरुद्धार प्रक्रिया में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), अमूल, इफको, एनसीडीसी, नाबार्ड और आईपीएल जैसी संस्थाओं ने सहयोग दिया है।
चीनी मिल से लेकर सीबीजी और डेयरी संयंत्र तक बनेंगे
एनएचईसी के नए औद्योगिक परिसर में केवल चीनी मिलों की मशीनरी का निर्माण ही नहीं होगा, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों के लिए भी औद्योगिक उपकरण तैयार किए जाएंगे।
प्रस्तावित उत्पादन गतिविधियों में शामिल हैं:
* चीनी मिलों के लिए आधुनिक मशीनरी।
* बिजली उत्पादन संयंत्र।
* कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र।
* डेयरी उद्योग से जुड़े उपकरण एवं संयंत्र।
* निर्यात के लिए कंटेनर निर्माण।
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू कृषि और पशुपालन आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके तहत पशुधन से प्राप्त गोबर का उपयोग बायोगैस और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण में किया जा सकेगा। इससे किसानों और पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर विकसित करने की संभावना है।
दिसंबर 2027 से पहले उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एनएचईसी में दिसंबर 2027 से पहले उत्पादन गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसके लिए संस्था की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ पुराने ऑडिट और देनदारियों के निपटारे की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
एनडी़डीबी ने शुरुआत में प्रशासक के रूप में संस्था का संचालन संभाला। इसके बाद लंबित ऑडिट पूरे किए गए और निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया। 9 अक्टूबर 2026 को हुई पहली बैठक में संस्था के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया था।
परियोजना के दूसरे चरण में रेलवे, रक्षा क्षेत्र और निर्यात की जरूरतों के अनुरूप कंटेनर निर्माण की योजना भी शामिल है।
भारत टैक्सी से ड्राइवर बनेंगे अपनी कंपनी के मालिक
पुणे में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करते हुए अमित शाह ने कहा कि पारंपरिक टैक्सी प्लेटफॉर्म पर वाहन चालकों को अपनी कमाई का एक हिस्सा कमीशन के रूप में देना पड़ता है। सहकारिता आधारित भारत टैक्सी इस व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत करेगी।
इस मॉडल में वाहन चालक यानी सारथी स्वयं कंपनी के सह-मालिक होंगे। सेवा का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और बिना कमीशन के उनकी पूरी कमाई सीधे बैंक खातों में पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि पुणे के बाद नागपुर, नासिक, कोल्हापुर और सोलापुर जैसे शहरों में भी भारत टैक्सी का विस्तार किया जाना चाहिए।
पश्चिमी क्षेत्र की सहकारी समितियों को मिलेगा नियामकीय सहयोग
सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से बहुराज्य सहकारी समितियों के नियमन और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिलेगी। यह कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में कार्यरत बहुराज्य सहकारी समितियों से जुड़े नियामकीय कार्यों को देखेगा। इससे सहकारी संस्थाओं को अपने कामकाज में बेहतर प्रशासनिक सहयोग मिलने की उम्मीद है।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना?
एनएचईसी का पुनरुद्धार केवल एक बंद औद्योगिक इकाई को दोबारा शुरू करने तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक प्रभाव कृषि, डेयरी, पशुपालन, चीनी उद्योग और ग्रामीण उद्यमिता पर पड़ सकता है।
चीनी मिलों के लिए स्वदेशी मशीनरी निर्माण से आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है। वहीं डेयरी और सीबीजी संयंत्रों के विकास से कृषि एवं पशुधन आधारित उद्योगों को नई संभावनाएं मिलेंगी।
विशेष रूप से गोबर आधारित बायोगैस और अन्य उत्पादों के माध्यम से पशुपालकों को अतिरिक्त आय से जोड़ने की संभावना इस परियोजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती है।
कार्यक्रम के दौरान एनएचईसी और आईडीएमसी लिमिटेड के बीच आशय पत्र का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही भारत टैक्सी से जुड़े सारथियों को शेयर प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए।
कुल मिलाकर, एनएचईसी का पुनरुद्धार सहकारिता, कृषि उद्योग, डेयरी और ऊर्जा क्षेत्र को एक साझा औद्योगिक ढांचे में जोड़ने की पहल है। यदि निर्धारित समयसीमा के अनुसार उत्पादन शुरू होता है, तो यह परियोजना सहकारी औद्योगिक विकास का एक नया मॉडल बन सकती है।
