रबी सीजन 2026-27: किसानों को सस्ती दरों पर मिलेंगे फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक, 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी!
नई दिल्ली। रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और खेती की लागत को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट एवं पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दे दी है।
सरकार के इस फैसले के तहत 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहने वाली सब्सिडी व्यवस्था के लिए लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये की बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।
पिछले सीजन के मुकाबले 24,417 करोड़ रुपये ज्यादा का प्रावधान
उर्वरकों और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का बोझ सीधे किसानों पर पड़ने से रोकना है।
सरकार का मानना है कि रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और अन्य फसलों की खेती के लिए संतुलित पोषण प्रबंधन जरूरी है। ऐसे में फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों की उचित कीमतों पर उपलब्धता किसानों की उत्पादन लागत और फसल उत्पादकता दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
DAP और NPKS उर्वरकों पर भी मिलेगी सब्सिडी
अनुमोदित NBS दरों के आधार पर डीएपी (DAP), एनपीकेएस (NPKS) सहित फॉस्फेट एवं पोटाश श्रेणी के 28 प्रकार के उर्वरकों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस व्यवस्था के तहत उर्वरक निर्माता और आयातक कंपनियों को सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को इन उर्वरकों की उपलब्धता रियायती कीमतों पर बनाए रखने में मदद मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों को ध्यान में रखकर फैसला
अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) और सल्फर जैसे उर्वरकों एवं कच्चे माल की कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव का असर घरेलू उर्वरक बाजार पर भी पड़ता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रबी 2026-27 के लिए NBS दरों को मंजूरी दी है। सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य उर्वरक कंपनियों के लिए आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना और किसानों को महंगे उर्वरकों से राहत देना है।
2010 से लागू है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना
केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के माध्यम से फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके तहत डीएपी सहित विभिन्न ग्रेड के पीएंडके उर्वरक किसानों को नियंत्रित एवं रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
किसानों को क्या होगा फायदा?
रबी सीजन के लिए सब्सिडी दरों की मंजूरी से किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। खासतौर पर गेहूं, सरसों, दलहन और अन्य रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों को इसका लाभ मिल सकता है।
उर्वरकों की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव का असर सीमित रखने, कृषि लागत को नियंत्रित करने और संतुलित पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, रबी 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित सब्सिडी का प्रावधान किसानों को किफायती उर्वरक उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की दिशा में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।
