तुअर, उड़द और मसूर की 100% एमएसपी पर खरीद
नई दिल्ली: भारत सरकार ने दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रतिबद्धता दोहराई है।
पीएम-आशा योजना से किसानों को मिलेगा लाभ
पीएम-आशा योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा पूर्व-पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर की जाती है। इस योजना से न केवल किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
2024-25 में 100% खरीद की अनुमति
सरकार ने 2024-25 के खरीद वर्ष के लिए तुअर, मसूर और उड़द की राज्य उत्पादन के 100% तक खरीद की अनुमति दी है। यह कदम देश में दालों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कृषि मंत्री ने दी 13.22 एलएमटी तुअर खरीद की मंजूरी
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 13.22 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तुअर की खरीद को मंजूरी दी है। इसी क्रम में 9.40 एलएमटी मसूर और 1.35 एलएमटी उड़द की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है।
प्रमुख राज्यों में तुअर की खरीद जारी
आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में तुअर की खरीद प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अब तक (11 मार्च 2025 तक) इन राज्यों में 1.31 एलएमटी तुअर खरीदी जा चुकी है, जिससे 89,219 किसान लाभान्वित हुए हैं। अन्य राज्यों में भी जल्द ही खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीद
सरकार ने नैफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के माध्यम से 100% तुअर की खरीद सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। किसानों की सुविधा के लिए खरीद नैफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के संयुक्ति पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
सरकार की दीर्घकालिक योजना
बजट 2025 में सरकार ने घोषणा की है कि अगले चार वर्षों तक तुअर, उड़द और मसूर की खरीद राज्य उत्पादन के 100% तक जारी रहेगी। इससे किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलेगा और देश में दलहन उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।