25% रेट पर जमीन भी मुफ्त! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
📍 जयपुर – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों की भलाई और खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी फैसले ले रही है। खेती से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
इसी दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2025-26 में घोषित सभी नई मंडियों, छोटी मंडियों और फूड पार्क के लिए मुफ्त में जमीन देने की मंजूरी दी है।
🟢 कहां बनेंगी मंडियां और फूड पार्क?
राज्य सरकार ने जिन जगहों पर मंडियाँ बनाने की घोषणा की है,
-
कृषि उपज मंडियाँ: बीदासर (चूरू), भिनाय, रूपनगढ़ (अजमेर), टपूकड़ा, रामगढ़, नावां, खाटू खुर्द, सीमलवाड़ा, राजाखेड़ा, रियाबड़ी
-
फल-सब्जी मंडियाँ: सिरोही, माखूपुरा (अजमेर), बर (ब्यावर)
-
गौण कृषि मंडियाँ: बनेठा (टोंक), मंडार (सिरोही), बहरावंडा कलां (सवाईमाधोपुर), नासिरदा (टोंक), सेखाला (जोधपुर)
-
इसके अलावा भरतपुर की अनाज मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट करने, अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क और सांचौर में एग्रो फूड पार्क की भी योजना है।
📌 25% DLC रेट पर जमीन, वो भी मुफ्त में!
सरकार इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन 25% DLC रेट पर लेगी और यह रकम भी राज्य सरकार खुद देगी। यानी इन योजनाओं के लिए स्थानीय निकायों से मुफ्त में जमीन मिलेगी।
💰 ₹13.87 करोड़ का बजट भी मंजूर
सरकार ने मंडियों में नई इमारतें, चारदीवारी और संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए 13.87 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। इसमें जयपुर, बूंदी, सीकर, कोटा और जोधपुर की मंडियाँ शामिल हैं।
🌾 कृषि और बागवानी विभाग को अतिरिक्त फंड
मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण कोष से कृषि विभाग को ₹11.50 करोड़ और बागवानी विभाग को ₹20 करोड़ जारी करने का भी फैसला लिया है।
यह भी पढ़ें