मध्य प्रदेश को मिलेगा देश का पहला पीएम मित्रा पार्क, निवेशकों की कतार, रोजगार के नए अवसर
कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय कृषि मेले आयोजित किए जाएंगे — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग आपसी तालमेल से बहुउद्देशीय कृषि मेले आयोजित करें। इन मेलों में किसानों को फसल के साथ सहायक उत्पादों की लाभदायक मार्केटिंग व विक्रय की जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री शनिवार देर रात मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
पीएम मित्रा पार्क बदलेगा कपास और रेशम किसानों की तकदीर!
मुख्यमंत्री ने कहा कि धार जिले के भैंसोला गांव में बन रहा पीएम मित्रा पार्क प्रदेश के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों और रेशम उत्पादकों के लिए वरदान साबित होगा। इस पार्क से एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष व दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है जिससे प्रदेश की कपास और वस्त्र उद्योग को नई पहचान मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से मालवा क्षेत्र के कपास की खपत स्थानीय स्तर पर ही होगी, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
देश का पहला और सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क
मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में कुल सात पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत हुए हैं, लेकिन धार जिले के भैंसोला में बन रहा पार्क इनमें सबसे बड़ा और देश का पहला कार्यशील पार्क होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 17 सितंबर को इसका भूमिपूजन होगा। सरकार इसे देश का मॉडल पीएम मित्रा पार्क बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि यहां कपास से धागा, धागे से कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स, होजियरी व ऑल वेदर वियरिंग्स तक सम्पूर्ण वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। किसानों को इस परियोजना के लाभ और कार्यप्रणाली की जानकारी व्यापक स्तर पर दी जाएगी।
भूमि आवंटन पूरा, निर्माण कार्य शुरू
डॉ. यादव ने बताया कि भूमिपूजन से पहले ही पीएम मित्रा पार्क में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 114 कंपनियों ने आवेदन किए थे जिनमें से 91 को 1294.19 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। अधोसंरचना विकास के कार्य तेज गति से चल रहे हैं और अगले एक से डेढ़ वर्ष में निवेशक कंपनियों की उत्पादन इकाइयों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है।
उच्चस्तरीय अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास निशांत बरवड़े और आयुक्त जनसंपर्क दीपक कुमार सक्सेना सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।