किसानों के लिए सरकारी अनुदान और ऋण सुविधा
लखनऊ, 2 मार्च – उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोवंश को इसकी बुनियाद बनाने की योजना बना रही है। योगी सरकार न सिर्फ छुट्टा गोवंश के संरक्षण के लिए काम कर रही है, बल्कि पशुपालकों को गाय पालन के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में पेश किए गए बजट में इस उद्देश्य के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
10 गाय पालने पर 10 लाख तक का आसान ऋण
गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “अमृत धारा योजना” लागू की है। इस योजना के तहत दो से दस गाय पालने वाले पशुपालकों को 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। यह ऋण 10 बैंकों के माध्यम से आसान शर्तों पर दिया जाएगा। खास बात यह है कि तीन लाख रुपये तक के अनुदान के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी।
प्राकृतिक खेती से सुधरेगी जन, जल और जमीन की सेहत
योगी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना खेती की जा सके। गोवंश के गोबर और मूत्र से जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक बनाए जा सकते हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ और ज़मीन की उर्वरता बनी रहेगी। इस पहल से गौशालाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी।
उत्तर प्रदेश बनेगा प्राकृतिक खेती का हब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर किसानों को परंपरागत कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की सलाह दी है। गंगा किनारे के गांवों और बुंदेलखंड क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अब स्थानीय नदियों के किनारे भी प्राकृतिक खेती को शामिल किया गया है।
निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया स्वस्थ और ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों की ओर रुख कर रही है। इससे प्राकृतिक खेती के उत्पादों की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश का निर्यात पिछले सात वर्षों में दोगुना हो चुका है।
- 2017-18 में निर्यात: ₹88,000 करोड़
- 2023-24 में निर्यात: ₹1,70,000 करोड़
प्राकृतिक खेती से उत्तर प्रदेश के किसान अधिक समृद्ध और खुशहाल बन सकते हैं।
योगी सरकार की योजनाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कार्यकाल से ही गोवंश संरक्षण पर जोर दे रहे हैं। सरकार ने गोआश्रय केंद्रों की स्थापना की है और निराश्रित गोवंश के लिए भरण-पोषण का बजट भी दिया जा रहा है।
- हाल ही में 1001 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी इस योजना के लिए दिया गया।
- मनरेगा योजना के तहत पशुपालकों को सस्ते में कैटल शेड और गोबर गैस प्लांट लगाने की सुविधा दी जा रही है।
- मिनी नंदिनी योजना के तहत भी कई प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं।
सरकार की यह पहल न केवल किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि प्रदेश के कृषि और निर्यात क्षेत्र को भी मजबूती देगी। इससे उत्तर प्रदेश, प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय हब बन सकता है।