प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 2025-26 तक विस्तार, किसानों के लिए नई पहल केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर खुशी जताते हुए कहा कि हमारे देश की जनता की जिन्दगी में नये साल में खुशियां व समृद्वि आये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित … Read more
डीएपी कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद बनाने वाली कंपनियों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते और किफायती दरों पर डीएपी खाद उपलब्ध कराना … Read more
“बतख पालन: कम लागत से बढ़ाएं कमाई” भारत में बतख पालन (Duck Farming) एक उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है,जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस व्यवसाय का भविष्य काफी बेहतर है, क्योंकि यह कम लागत में अधिक फायदा देने वाली गतिविधि है। बतखें अपने अनुकूलन क्षमता के लिए जानी … Read more
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 नवगठित बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल, मुरलीधर मोहोल, … Read more
2025 के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025 के मौसम के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दिशा में, सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि अधिदेशित फसलों … Read more
रबी 2023-24: 6.41 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद, 2.75 लाख किसानों को लाभ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), जो किसानों को उनकी उपज के लिए … Read more
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को मजबूत करना, मछुआरों और मत्स्यपालकों की आजीविका को सुदृढ़ करना, और देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान बढ़ाना है। मत्स्यपालन विभाग,मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों … Read more
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना के तहत 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) स्तर पर गोदामों का निर्माण किया है। महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में पैक्स ने निर्मित … Read more
सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2021 में गठित होने के बाद से ही सहकारी संघवाद की भावना केसाथ काम कर रहा है और संघ सूची में उल्लिखित अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में ही कार्य कर रहा है. मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 8 फरवरी, 2024 … Read more
