खेती- किसानी को आर्थिक स्थिरता देने के प्रयास

सरकार ने कृषि उपलब्धियों का ब्यौरा दिया कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फसलों की उपज और पैदावार बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय फसल विविधीकरण और गुणात्मक इनपुट तथा कृषि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के संदर्भ में उत्पादन पहलुओं जैसे … Read more

सरकार ने फसल बीमा का दायरा व्यापक किया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 2025-26 तक विस्तार, किसानों के लिए नई पहल केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर खुशी जताते हुए कहा कि हमारे देश की जनता की जिन्दगी में नये साल में खुशियां व समृद्वि आये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित … Read more

किसानों को किफायती दर पर खाद देने की पहल

डीएपी कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद बनाने वाली कंपनियों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते और किफायती दरों पर डीएपी खाद उपलब्ध कराना … Read more

मोदी सरकार का किसानों को तोहफा MSP for Copra

2025 के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025 के मौसम के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दिशा में, सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि अधिदेशित फसलों … Read more

कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए पहल,संकट में फसल बेचने से छुटकारा

कटाई के बाद फसल सुरक्षित रखने के लिए कर्ज़, संकट में फसल बेचने से छुटकारा कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक और पहल की गई है। भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2024 को ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्लेज फाइनेंसिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। फसल कटाई के बाद किसानों को वित्तीय … Read more

“किसानों के लिए राहत: आरबीआई ने कृषि ऋण सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये की”

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसानों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने कृषि ऋणों की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है। यह निर्णय कृषि क्षेत्र की बढ़ती लागतों और मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य … Read more

कृषि का विविधिकरण जरुरी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में वैज्ञानिकों, गन्ना किसानों एवं लखपति दीदियों से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चौहान ने कहा कि हम सब एक परिवार हैं आप सबसे मिलकर मुझे प्रसन्न हूं। मैंने भी फलों, … Read more

मोटे अनाज उत्पादों को बढ़ावा: 800 करोड़ की PLI योजना

भारत सरकार ने मोटा अनाज आधारित उत्पादों के विकास और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, वित्त वर्ष 2022-2023 से 2026-2027 तक के लिए 800 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI-SMBP) शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देना, उनके … Read more

गन्ना ढुलाई वाहनों में रिफ्लेक्टर अनिवार्य…

लखनऊः प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त प्रभु एन0 सिंह ने बताया कि पेराई सत्र 2024-25 प्रारम्भ होने के साथ-साथ चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद का कार्य भी प्रगति पर है। चीनी मिलों का संचालन एवं गन्ना खरीद का कार्य सर्दियों के मौसम में होता है। इस दौरान ठंडक के साथ ही घना कोहरा भी … Read more

भारत की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना

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राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना के तहत 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) स्तर पर गोदामों का निर्माण किया है। महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में पैक्स ने निर्मित … Read more