विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में किसानों की होगी अहम भूमिका, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन पर जोर
भारत फूड एंड एग्रो @ 2047 सम्मेलन में कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने प्राकृतिक खेती, मिलेट्स, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने का किया आह्वान
नई दिल्ली। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि क्षेत्र की भूमिका निर्णायक होगी। इसके लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय और वैश्विक बाजारों तक भारतीय कृषि उत्पादों की पहुंच मजबूत करना जरूरी है। यह बात कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ‘भारत फूड एंड एग्रो @ 2047’ को संबोधित करते हुए कही।
‘वृद्धि, नवाचार और वैश्विक पहुंच’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि किसान देश की आर्थिक प्रगति की आधारशिला हैं। मजबूत, आधुनिक और सक्षम कृषि व्यवस्था के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कृषि क्षेत्र की भावी रणनीति में उत्पादन वृद्धि के साथ गुणवत्ता सुधार, टिकाऊ खेती और किसानों को बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई।
रसायनों का संतुलित इस्तेमाल और अवशेष-मुक्त उत्पादन जरूरी
मंत्री ने कृषि में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादन समय की मांग है। कृषि उत्पादों में रासायनिक अवशेषों को कम करना न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियां अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आयातित कृषि उत्पादों के स्वदेशी विकल्प विकसित करने की आवश्यकता भी रेखांकित की।
प्राकृतिक खेती के लिए 10 प्रतिशत भूमि से शुरुआत की अपील
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में मंत्री ने किसानों से अपनी कुल कृषि भूमि के कम से कम 10 प्रतिशत हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान शुरुआत में सीमित क्षेत्र में इस पद्धति को अपनाएं, उसके परिणामों और अनुभवों का आकलन करें तथा धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ाएं।
इस पहल से खेती में रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और टिकाऊ कृषि व्यवस्था विकसित करने में मदद मिल सकती है।
श्री अन्न के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नजर
सम्मेलन में मोटे अनाज यानी श्री अन्न की संभावनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। मंत्री ने ज्वार और बाजरा जैसे अनाजों को पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और कृषि विविधीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि इन फसलों की बाजार क्षमता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, आधुनिक प्रसंस्करण तकनीक और नए खाद्य उत्पादों के विकास पर ध्यान देना होगा। इससे मिलेट्स को घरेलू बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी नई पहचान मिल सकती है।
FPO, MSME और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बीच मजबूत हो तालमेल
भगीरथ चौधरी ने किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन से जोड़ने पर कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकता है।
खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और ग्रामीण उद्यमिता को भी गति मिल सकती है।
सरकारी योजनाओं से कृषि उद्यमिता को मिलेगा प्रोत्साहन
मंत्री ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों का उल्लेख किया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF): कृषि क्षेत्र में भंडारण, प्रसंस्करण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना: खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने की पहल।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME): छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक स्वरूप देने और आगे बढ़ाने में सहायता।
- एक जिला एक उत्पाद (ODOP): जिलों के विशिष्ट उत्पादों को पहचान, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्ध कराने की पहल।
उन्होंने उद्यमियों से इन योजनाओं का लाभ उठाकर आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्मार्ट पैकेजिंग जैसी सुविधाओं को अपनाने का आग्रह किया। साथ ही स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया।
किसानों तक पहुंचना चाहिए मूल्य संवर्धन का लाभ
सम्मेलन में उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार साझा किए। चर्चा में उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, निर्यात क्षमता बढ़ाने और कृषि मूल्य श्रृंखला को अधिक प्रभावी बनाने जैसे विषय प्रमुख रहे।
सम्मेलन का व्यापक संदेश यह रहा कि भारतीय कृषि का भविष्य केवल अधिक उत्पादन करने में नहीं, बल्कि उत्पादन को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, प्रसंस्कृत और बाजार की मांग के अनुरूप बनाने में है। इसके लिए किसान, कृषि वैज्ञानिक, उद्योग, स्टार्टअप और सरकारी संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी जरूरी होगी।
कृषि क्षेत्र के लिए आगे की चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि खेत से लेकर वैश्विक बाजार तक बनने वाले मूल्य में किसानों की हिस्सेदारी भी बढ़े। यही प्रयास कृषि को लाभकारी बनाने और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।































