देश में 1,000 से अधिक सामुदायिक बीज बैंक सक्रिय, 652 का डिजिटल एटलस तैयार; किसानों की बीज सुरक्षा को मिलेगी मजबूती!
नई दिल्ली। भारत में पारंपरिक बीजों के संरक्षण और किसानों की बीज आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। डायवर्सिफार्म-इंडिया परियोजना के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks-CSBs) संचालित हो रहे हैं। इनमें से 652 सामुदायिक नेतृत्व वाले बीज बैंकों का डिजिटल एटलस में मानचित्रण किया जा चुका है। यह पहल देशभर में स्थानीय बीज संसाधनों, पारंपरिक फसल किस्मों और किसानों की सामुदायिक भागीदारी को समझने तथा मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
इन निष्कर्षों को 17 और 18 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (NASC) में आयोजित सामुदायिक बीज बैंकों की उन्नति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया। संगोष्ठी में सामुदायिक बीज बैंकों की वर्तमान स्थिति, उनकी संस्थागत संरचना, नीतिगत जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर जीआईएस आधारित डिजिटल एटलस, बीज बैंक के विभिन्न मॉडलों पर नीतिगत दस्तावेज, ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप और क्षमता निर्माण से जुड़ी मार्गदर्शिका भी प्रस्तुत की गई।
भारत-नॉर्वे साझेदारी से सामुदायिक बीज संरक्षण को बढ़ावा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नई दिल्ली स्थित रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने भारत में सामुदायिक बीज बैंकों के व्यापक मानचित्रण और उन्हें संस्थागत समर्थन देने के प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत और नॉर्वे के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे सामुदायिक बीज बैंकों को पहचान तथा मजबूती मिलेगी।
नॉर्वे के फ्रिड्टजॉफ नानसेन इंस्टीट्यूट (FNI) के रिसर्च प्रोफेसर डॉ. रेगिन एंडरसन ने एफएनआई और एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) के बीच तीन वर्षों के सहयोग के परिणाम साझा किए। उन्होंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म देशभर में संचालित सामुदायिक बीज बैंकों को एक साझा मंच पर लाने का काम कर रहा है। इससे इन संस्थानों की उपलब्धियों, स्थानीय अनुभवों और सामूहिक प्रयासों को व्यापक पहचान मिल सकेगी।
एमएसएसआरएफ की कार्यकारी निदेशक डॉ. रेंगालक्ष्मी आर ने कहा कि सामुदायिक बीज बैंक केवल बीजों को सुरक्षित रखने के भंडार नहीं हैं, बल्कि ये स्वस्थान संरक्षण (In-situ Conservation) के जीवंत केंद्र हैं। इनके माध्यम से स्थानीय फसल किस्मों और कृषि जैव विविधता का संरक्षण होता है। साथ ही किसानों को जलवायु और खेती से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।
छोटे किसानों की खाद्य और पोषण सुरक्षा पर जोर
डायवर्सिफार्म-इंडिया परियोजना का नेतृत्व फ्रिड्टजॉफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक बीज बैंकों के माध्यम से बीज प्रणालियों को मजबूत करना और छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा आजीविका में सुधार लाना है।
परियोजना का मानना है कि स्थानीय स्तर पर बीजों की उपलब्धता और विविधता बनाए रखने से किसानों की बाहरी बीज स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा पारंपरिक किस्मों का संरक्षण कृषि जैव विविधता और खेती की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है।
सामुदायिक बीज बैंकों की छह श्रेणियों की पहचान
परियोजना के व्यापक अध्ययन में प्रबंधन और संस्थागत संरचना के आधार पर सामुदायिक बीज बैंकों के छह अलग-अलग प्रकारों की पहचान की गई है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि विभिन्न क्षेत्रों में बीज बैंक किस तरह संचालित होते हैं, उनका प्रबंधन कौन करता है और उनकी जरूरतें किस प्रकार अलग-अलग हैं।
इस वर्गीकरण से नीतिगत स्तर पर लक्षित सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सभी सामुदायिक बीज बैंकों के लिए एक समान मॉडल अपनाने के बजाय उनकी संरचना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।
ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप तैयार
परियोजना के तहत तैयार एक अन्य नीतिगत दस्तावेज में ओडिशा में सामुदायिक बीज बैंकों को मजबूत बनाने के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। इसमें राज्य के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक विशेष सचिवालय स्थापित करने की सिफारिश की गई है।
इस सचिवालय का उद्देश्य सामुदायिक बीज बैंकों के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार करना, विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाना और इनके दीर्घकालिक संचालन को प्रोत्साहित करना है। ओडिशा को इस परियोजना के पायलट राज्य के रूप में शामिल किया गया है।
बीज बैंक स्थापित करने के लिए जारी हुई व्यावहारिक मार्गदर्शिका
संगोष्ठी में सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना, प्रबंधन और दीर्घकालिक संचालन के लिए एक क्षमता निर्माण मैनुअल भी जारी किया गया। यह मार्गदर्शिका ओडिशा में किए गए विस्तृत अध्ययन और जमीनी अनुभवों पर आधारित है।
इसमें तकनीकी जानकारी, संगठनात्मक प्रबंधन और नीतिगत पहलुओं को शामिल किया गया है, ताकि देश के दूसरे राज्यों में भी सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना और संचालन को प्रोत्साहन मिल सके।
मैनुअल का विमोचन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सामुदायिक बीज बैंकों को मिल रहे समर्थन में वृद्धि के साथ इनके विस्तार और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।
बीज संरक्षण के लिए कानूनी ढांचे में बेहतर तालमेल की जरूरत
परियोजना के अंतर्गत भारत में सामुदायिक बीज बैंकों से जुड़े कानूनी और नीतिगत प्रावधानों का भी अध्ययन किया गया। इसमें पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FR Act) और जैव विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act) को सामुदायिक बीज संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानूनी आधार के रूप में रेखांकित किया गया।
पीपीवीएफआरए के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. पी.एल. गौतम और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से जुड़े विशेषज्ञों ने किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए दोनों कानूनों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैव विविधता पूरी मानवता की साझा विरासत है और इसके संरक्षण में स्थानीय समुदायों तथा किसानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय और सामुदायिक जीन बैंकों के बीच सहयोग पर जोर
आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. देवेंद्र कुमार यादव ने सामुदायिक जीन बैंकों और राष्ट्रीय जीन बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने कहा कि दोनों स्तरों पर उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञता को जोड़कर पौध आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। पद्मश्री डॉ. पी.एल. गौतम ने भी इस दिशा में निरंतर वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण को आवश्यक बताया।
कृषि जैव विविधता और किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण पहल
सामुदायिक बीज बैंकों का विस्तार भारत की कृषि व्यवस्था के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। स्थानीय बीजों का संरक्षण केवल पारंपरिक किस्मों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों की बीज उपलब्धता, फसल विविधीकरण और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप खेती की क्षमता से भी जुड़ा है।
डिजिटल एटलस, नीतिगत रोडमैप और क्षमता निर्माण मैनुअल जैसी पहलें यदि राज्यों की कृषि नीतियों और स्थानीय किसान संगठनों से जुड़ती हैं, तो सामुदायिक बीज बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जैव विविधता संरक्षण के साथ किसानों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण संस्थान बन सकते हैं।





























