गन्ना क्रय केंद्रों पर अवैध वसूली पर सख्ती, रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश

गन्ना क्रय केंद्रों पर लोडिंग–अनलोडिंग शुल्क लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई: गन्ना मंत्री

लखनऊ, –प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए पेराई सत्र 2025-26 में सख्त रुख अपनाया है। गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने स्पष्ट किया है कि गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित चीनी मिल अध्यासी एवं अनुबंधित ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

घटतौली और अवैध वसूली पर सख्त निगरानी

गन्ना विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभाग ने क्रय केंद्रों पर घटतौली रोकने के लिए कमर कस ली है। उप चीनी आयुक्त, उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, सहायक चीनी आयुक्त एवं चीनी मिलों के प्रधान प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि पेराई सत्र 2025-26 में किसानों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न होने पाए।

गन्ना आयुक्त ने सभी परिक्षेत्रीय अधिकारियों को चीनी मिल गेट एवं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करने, गन्ना डायवर्जन और घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं।

लोडिंग–अनलोडिंग शुल्क लेने पर कठोर कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि बाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से लोडिंग अथवा अनलोडिंग के नाम पर शुल्क वसूला गया, तो तौल लिपिकों, चीनी मिल प्रबंधन एवं अनुबंधित ट्रांसपोर्टरों की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रिफ्लेक्टर अनिवार्य

सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क पर दृश्यता कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए गन्ना ढुलाई में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रालियों, ट्रकों, बुग्गियों व बैलगाड़ियों में लाल एवं पीले रंग की फ्लोरोसेंट पेंट और रेट्रो रिफ्लेक्टर पट्टी लगाना अनिवार्य किया गया है।

  • ट्रैक्टर-ट्रालियों के दोनों कोनों पर 6-6 इंच की लाल व पीली फ्लोरोसेंट पेंट

  • ट्रकों के अगले एवं पिछले बंपर पर फ्लोरोसेंट पट्टियां

  • गन्ना ढुलाई में प्रयुक्त बुग्गियों के पीछे लोहे की पट्टी पर लाल-पीली फ्लोरोसेंट पेंट

संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश

विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), राजस्व, पुलिस विभाग एवं चीनी मिल प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर रिफ्लेक्टर लगाने का विशेष अभियान चलाएं। यह अभियान पूरे सीजन में दो से तीन बार संचालित किया जाएगा, ताकि सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगे रहें और सड़क पर दूर से दिखाई दे सकें।

किसानों से संवाद और फीडबैक

परिक्षेत्रीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मिल यार्ड में किसानों से सीधे संवाद करें, विभागीय योजनाओं की जानकारी दें, फीडबैक लें और गन्ना ढुलाई वाहनों में रिफ्लेक्टर के उपयोग के लिए किसानों को प्रेरित करें।

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसान हित सर्वोपरि हैं और पेराई सत्र 2025-26 में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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