पशुपालन मंत्री ने बजट योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के दिए निर्देश
जयपुर: पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने सभी संबंधित विभागों को बजट में स्वीकृत योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कार्य योजनाएं बनाकर बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करें। पशुपालन विभाग की बजट समीक्षा बैठक में मंत्री कुमावत ने 2024-25 की घोषणाओं की प्रगति पर संतोष जताया और बताया कि अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं तथा विभाग के पास कोई बिल लंबित नहीं है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में तेजी लाने के निर्देश
अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य से अधिक गाय और भैंसों का पंजीकरण हो चुका है, और अब तक 42,000 हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। लगभग 2,000 पशुओं का बीमा भी पूरा हो चुका है। इस पर मंत्री ने संतोष जताते हुए कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए।
संस्थागत भवन निर्माण एवं उपकरणों की गुणवत्ता पर जोर
मंत्री जोराराम ने वर्ष 2024-25 के बजट में स्वीकृत संस्थाओं के भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए जल्द भूमि आवंटन और निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया और स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की सख्त मॉनिटरिंग के आदेश
मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की समीक्षा के दौरान जोराराम कुमावत ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि कई स्थानों पर डॉक्टरों की उपलब्धता और दवाइयों की कमी से पशुपालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित कंपनियों की कड़ी मॉनिटरिंग कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पशु मेलों की व्यवस्था सुधारने पर जोर
प्रदेश में आयोजित पशु मेलों को लेकर मिली शिकायतों पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि सभी मेलों का आयोजन सुनियोजित तरीके से होना चाहिए। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सुझाव दिया कि राज्य स्तर पर एक मॉडल प्लान तैयार कर उसी के अनुरूप पशु मेले आयोजित किए जाएं।
ऊष्ट्र संरक्षण एवं विकास मिशन को गति देने के निर्देश
बैठक में बताया गया कि उष्ट्र संरक्षण एवं विकास मिशन की स्थापना हो चुकी है और इसके नियम बनाए जा रहे हैं। मंत्री ने ऊंटों के नस्ल सुधार और संवर्द्धन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
2025-26 बजट घोषणाओं पर चर्चा
आगामी वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं पर चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ लागू करना प्राथमिकता होनी चाहिए। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत दवाओं की संख्या 200 तक बढ़ाई गई है, और पाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
बैठक में शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, उप शासन सचिव संतोष करोल, निदेशक डॉ. आनंद सेजरा, वित्तीय सलाहकार श्री मनोज शांडिल्य, अतिरिक्त निदेशक डॉ. सुरेश मीना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।