पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक नई दिल्ली में पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने अध्यक्षता की। पश्चिमी राज्यों (गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और बिहार) के पशुपालन और डेयरी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, निदेशक और योजना अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की।
विभाग के अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी और सलाहकार (सांख्यिकी) श्री जगत हजारिका भी बैठक में उपस्थित थे।
सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने बैठक में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत उद्यमिता विकास, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NDCP) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPCDD) सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की।
भारत सरकार के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) ने खुरपका-मुंहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, पीपीआर (पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) के खिलाफ टीकाकरण की समीक्षा की और छमाही टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की। पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD), मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVU) की स्थापना और “पशुकल्याण समितियों” की स्थापना अन्य मुद्दों हैं। राज्यों से सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने बीमारी को फैलने से रोकने और टीकाकरण में तेजी लाने के लिए रिपोर्टिंग बढ़ाने की अपील की। उनका कहना था कि खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) से मुक्त क्षेत्रों में एंटीबॉडी परीक्षण की आवश्यकता है और सीरो-निगरानी की जरूरत है। पर ध्यान दिया जाना चाहिए और डेयरी क्षेत्र में विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और डेयरी उत्पादों में विविधता लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
उन्हें चारा उत्पादन का मुद्दा उठाते हुए, उन्होंने सभी राज्यों से चारा की खेती के विस्तार के प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया और निम्नीकृत वन क्षेत्रों सहित उपलब्ध भूमि को अधिकतम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सभी पशुधन को बीमा कवरेज देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सचिव ने एएचडीएफ-किसान क्रेडिट कार्ड की धीमी प्रगति पर भी चिंता जताई और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने राज्यों में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहकारी नेटवर्क के विस्तार का महत्व उजागर किया। यह भी कहा गया कि 21वीं पशुधन जनगणना के सफल कार्यान्वयन ने पशुपालन क्षेत्र के लिए भविष्य की नीतियों को बनाया।