केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी
नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों से उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जा रही है, जिससे उन्हें सही दाम मिल सके।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के जरिए एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रखी है। सरकार ने किसानों से 100% तुअर (अरहर) की खरीद करने का फैसला किया है।
आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार का संकल्प
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए प्रयास कर रही है। 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने 2028-29 तक अगले चार वर्षों में भी इन फसलों की 100% खरीद करने का लक्ष्य रखा है।
खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तुअर की खरीद को स्वीकृति दी गई है। साथ ही, कर्नाटक में खरीद की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 1 मई 2025 तक कर दिया गया है।
अब तक कितनी खरीद हुई?
चौहान ने बताया कि 25 मार्च 2025 तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर खरीदी जा चुकी है, जिससे 1,71,569 किसानों को लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में तुअर की कीमत अभी एमएसपी से अधिक बनी हुई है।
अन्य फसलों की खरीद और पीएम-आशा योजना
सरकार ने आरएमएस 2025 के दौरान चना, सरसों और मसूर की खरीद को भी मंजूरी दी है। पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया है, ताकि दालों और तिलहनों की खरीद एमएसपी पर जारी रहे।
आरएमएस 2025 के लिए चने की 27.99 लाख मीट्रिक टन, सरसों की 28.28 लाख मीट्रिक टन और मसूर की 9.40 लाख मीट्रिक टन खरीद को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, तमिलनाडु में खोपरा (नारियल) की खरीद को भी मंजूरी मिली है।
किसानों को एमएसपी से कम दाम न मिले – चौहान
चौहान ने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि एमएसपी से कम दाम पर किसानों की उपज न खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।