विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग बढ़ाएगा ICAR–RIS समझौता, तकनीक और ज्ञान साझा करने पर जोर
नई दिल्ली, 18 नवंबर। विकासशील देशों के बीच कृषि अनुसंधान, तकनीकी सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली ने महत्वपूर्ण पहल की है। दोनों संस्थानों ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ग्लोबल साउथ के देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग को नई मजबूती दी जाएगी।
इस साझेदारी के माध्यम से कृषि प्रौद्योगिकियों को साझा करने, सफल कृषि मॉडल और कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण, संस्थागत सहयोग तथा कृषि अनुसंधान से जुड़े ज्ञान को एक-दूसरे तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह पहल ‘दक्षिण – ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी।
कृषि तकनीक और अनुभव साझा करने का बनेगा मंच
समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव तथा ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट और RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा के बीच हुआ। इस सहयोग का उद्देश्य विकासशील देशों को उनकी कृषि संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए एक-दूसरे के अनुभव, अनुसंधान परिणामों और उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना है।
साझेदारी के तहत ऐसी कृषि तकनीकों और मॉडल की पहचान की जाएगी, जिन्हें समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले देशों में अपनाया जा सके। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कृषि विकास, उत्पादकता सुधार और संस्थागत क्षमता निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है।
ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज मजबूत करने पर जोर
भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ‘विकासशील देश: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय नीति संवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अपनी सामूहिक भूमिका मजबूत करनी होगी।
उन्होंने आर्थिक विकास, उभरती प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच और वैश्विक विमर्श में विकासशील देशों की प्रभावी भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी नई तकनीकों के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया।
मंत्री ने भारत–अफ्रीका संबंधों को मजबूत बनाने, संस्थागत सहयोग बढ़ाने और युवा शोधकर्ताओं तथा नीति निर्माताओं को विकास की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और शोध को ऐसे नीतिगत परिणामों में बदलने की जरूरत है, जिनका लाभ आम लोगों और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिल सके।
सह-विकास और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान
कीर्ति वर्धन सिंह ने नवंबर 2023 में आयोजित दूसरे ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि विकासशील देशों को साझा चुनौतियों पर मिलकर काम करना चाहिए।
उन्होंने किफायती, व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास मॉडल अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पारंपरिक सहायता आधारित सहयोग से आगे बढ़कर सह-विकास, साझा नवाचार और आपसी साझेदारी को प्राथमिकता देने की बात भी कही।
ICAR का व्यापक अनुसंधान नेटवर्क बनेगा सहयोग का आधार
DARE सचिव एवं ICAR महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में ICAR की व्यापक संस्थागत क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ICAR देश में कृषि अनुसंधान एवं नवाचार का प्रमुख संस्थान है, जिसके नेटवर्क में 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) शामिल हैं। परिषद लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ भी समन्वय करती है।
डॉ. जाट के अनुसार, ICAR विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग कर रहा है, जिनमें करीब 60 प्रतिशत साझेदारियां विकासशील देशों के संस्थानों के साथ हैं।
उन्होंने कहा कि RIS और ‘दक्षिण’ के साथ नया सहयोग विकासशील देशों के बीच कृषि तकनीक, अनुसंधान पद्धतियों, उपकरणों और सफल कृषि मॉडल के आदान-प्रदान को आसान बनाएगा। इससे विभिन्न देशों की कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग के नए अवसर तलाशे जा सकेंगे।
उन्होंने अप्रैल 2027 के मध्य में प्रस्तावित विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह का भी उल्लेख किया, जिसमें विकासशील और विकसित देशों के प्रतिनिधियों के भारत में जुटने की संभावना है। इस आयोजन के माध्यम से मांग आधारित साझेदारी को आगे बढ़ाने और देशों की जरूरतों तथा उपलब्ध तकनीकी क्षमताओं के बीच तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।
RIS नेटवर्क से जुड़ेगा कृषि ज्ञान और वैश्विक अनुभव
RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को रेखांकित करते हुए ज्ञान साझा करने, आपसी सीख और शोध सहयोग को समय की जरूरत बताया।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कृषि संबंधी वार्ताओं के अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक नीतिगत मंचों पर विकासशील देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को मजबूती से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि RIS का विकासशील देशों में व्यापक नेटवर्क और ICAR की कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता मिलकर एक प्रभावी सहयोग मॉडल तैयार कर सकते हैं। भारतीय कृषि तकनीकों और सफल कार्यप्रणालियों को उन देशों तक पहुंचाया जा सकता है, जहां जलवायु, खेती की परिस्थितियां और कृषि संबंधी चुनौतियां भारत से मिलती-जुलती हैं। वहीं, साझेदार देशों के अनुभवों से भारत को भी सीखने का अवसर मिलेगा।
भारत–अफ्रीका साझेदारी को नई दिशा देने की जरूरत
भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सूकलाल ने वैश्विक परिस्थितियों में विकासशील देशों के लिए नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का अवसर बताया। उन्होंने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार, रणनीतिक साझेदारी और विकासशील देशों के भीतर से ज्ञान तथा नीतिगत समाधान विकसित करने पर जोर दिया।
भारत में इरिट्रिया के राजदूत एवं राजनयिक कोर के डीन अलेम त्सेहाये वोल्डेमारियम ने भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक संबंधों को आर्थिक सहयोग, संपर्क सुविधा, बुनियादी ढांचे और युवाओं की भागीदारी के जरिए अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई।
कृषि, AI और खाद्य प्रणाली सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
भारत में गेट्स फाउंडेशन की कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास ने भारत–अफ्रीका सहयोग के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संस्थागत क्षमता निर्माण को महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया।
उन्होंने कहा कि मजबूत साझेदारियां देशों की अपनी प्राथमिकताओं, सह-निर्माण और आपसी सीख पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे समाधान विकसित किए जाने चाहिए, जो किफायती हों और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकें।
‘दक्षिण’ – ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के समन्वयक डॉ. राजन सुदेश रत्न ने देश-आधारित प्राथमिकताओं, संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से संवाद को ठोस साझेदारी में बदलने की प्रतिबद्धता दोहराई।
दो दिवसीय नीति संवाद में हुआ समझौता
ICAR और RIS के बीच MoU पर हस्ताक्षर 17–18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ‘दक्षिण दिवस 2026’ के अवसर पर हुए उच्चस्तरीय नीति संवाद के दौरान किए गए। कार्यक्रम का आयोजन RIS–‘दक्षिण’ ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया।
इस नीति संवाद में राजनयिकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा का प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना और बदलते भारत–अफ्रीका रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में नए साझेदारी मॉडल तलाशना रहा।
ICAR–RIS समझौता कृषि अनुसंधान को अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे भारत की कृषि तकनीक, वैज्ञानिक ज्ञान और सफल कृषि मॉडल अन्य विकासशील देशों तक पहुंचाने के साथ-साथ वैश्विक अनुभवों से सीखने, कृषि क्षमता बढ़ाने और साझा विकास के नए अवसर तैयार करने का रास्ता खुल सकता है।





























