सहकारी निर्यात को नई दिशा: NCEL और APEDA के बीच हुआ बड़ा समझौता
नई दिल्ली। भारत में सहकारी समितियों के जरिए कृषि निर्यात को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगी।
यह MoU सहकारिता मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की साझी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हस्ताक्षर समारोह में सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस समझौते पर APEDA के अध्यक्ष अभिषेक देव और NCEL के प्रबंध निदेशक अनुपोम कौशिक ने हस्ताक्षर किए।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. भूटानी ने बताया कि NCEL के व्यापक नेटवर्क को APEDA की निर्यात सुविधा से जोड़ने से किसानों को अपनी उपज का उचित और प्रीमियम मूल्य मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि आधारित सहकारी समितियों की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें सहकारी समितियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया गया है।
ग्लोबल बाजार में बढ़ेगी भारत की पकड़
समझौते के अंतर्गत दोनों संस्थाएं क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, गुणवत्ता मानकीकरण, अवसंरचना सहयोग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग एवं मार्केट इंटेलिजेंस पर काम करेंगी। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा, निर्यात दस्तावेजीकरण और वैश्विक गुणवत्ता मानकों के प्रति सहकारी समितियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता
डॉ. भूटानी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय पूरी प्रतिबद्धता के साथ सहकारी संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कार्य कर रहा है।
सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव श्री पंकज कुमार बंसल ने कहा कि APEDA की तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत सहयोग से NCEL को मजबूती मिलेगी। इससे सहकारी सदस्य नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ बना सकेंगे और अपनी उपज को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला सकेंगे।
सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह MoU भारत के सहकारी आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। APEDA की अवसंरचना और वैश्विक बाजार तक पहुंच क्षमताओं को NCEL के नेटवर्क से जोड़ने से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे भारत का कृषि निर्यात पोर्टफोलियो भी विस्तृत होगा और सहकारी समितियों का योगदान राष्ट्रीय विकास में और मजबूत होगा।
यह समझौता किसानों की आजीविका, सहकारी समितियों की सशक्तिकरण और भारत की वैश्विक कृषि व्यापार में प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।