किसानों और व्यापारियों को मिलेगा पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी बाजार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी मंजूरी
भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाते हुए 9 नई कृषि वस्तुओं (Agri Commodities) को जोड़ा है। इस विस्तार के साथ अब इस डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कुल 247 कृषि उत्पादों की ऑनलाइन खरीद-बिक्री संभव हो गई है।
यह कदम किसानों और व्यापारियों को अधिक बाजार पहुंच (Market Access), पारदर्शी मूल्य निर्धारण और बेहतर सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए देशभर के बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी और उन्हें अपनी फसल का वास्तविक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि यह पहल डिजिटल कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को भी मजबूत करेगी।
🔹 किसानों के लिए नए अवसर
नई वस्तुओं के जुड़ने से किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण और बाजार एकीकरण के अधिक अवसर मिलेंगे। यह पहल किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता घटाने और उनकी मोलभाव शक्ति बढ़ाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी।
🔹 9 नई वस्तुएं जोड़ी गईं
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ग्रीन टी
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चाय
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अश्वगंधा की सूखी जड़ें
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सरसों का तेल
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लैवेंडर तेल
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मेंथा ऑयल
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वर्जिन जैतून का तेल
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लैवेंडर के सूखे फूल
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ब्रोकन राइस
🔹 गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (DMI) ने इन नई वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड (Tradeable Parameters) तैयार किए हैं। यह मानक किसानों की उपज की गुणवत्ता और मूल्य को सीधे जोड़ते हैं, जिससे उन्हें वास्तविक गुणवत्ता के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित हो सके।
इन मापदंडों को तैयार करने से पहले राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विशेषज्ञों और एसएफएसी से व्यापक परामर्श किया गया था। इन्हें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिली है।
🔹 डिजिटल कृषि क्रांति की दिशा में कदम
अब तक डीएमआई ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 238 वस्तुओं के मापदंड तय किए थे, और नई 9 वस्तुओं के जुड़ने के साथ यह संख्या 247 हो गई है।
ई-नाम पोर्टल (enam.gov.in) पर इन नए मापदंडों की उपलब्धता से यह प्लेटफॉर्म एक पारदर्शी, गुणवत्ता-संचालित कृषि बाजार के रूप में और मजबूत हुआ है। यह किसानों के लिए व्यापक बाजारों, बेहतर मूल्य और सुनिश्चित गुणवत्ता मानकों के लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा।
🔹 सरकार का लक्ष्य: पारदर्शी और समावेशी कृषि व्यापार
यह कदम भारत सरकार के उस संकल्प को रेखांकित करता है, जिसके तहत किसानों को डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाना, गुणवत्ता-आधारित व्यापार को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।