ऑनलाइन मंडियों को जोड़ने का काम तेज
किसानों को उपज का सही दाम दिलाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन मंडियों को जोड़ने का काम तेज कर दिया है । 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1389 मंडियां ई-नाम से जुड़ चुकी है । केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली के जरिए किसानों के लिए उनकी उपज के पारदर्शी मूल्य तय करने के लिए कृषि और बागवानी उपज का ऑनलाइन व्यापार किया जाता है।
दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक 23 राज्यों और 04 केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) की 1389 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी मंडियों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है। अब तक 1.78 करोड़ किसान, 2.62 लाख व्यापारी और 4250 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 3.79 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कृषि उपज व्यापार दर्ज किए गए हैं।
ई-नाम एक मांग-आधारित योजना है। ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत मंडियों की सम्बद्धता राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है, जो उनकी मांग और तत्परता को प्रदर्शित करता है। ई-नाम परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचे और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से सम्बद्ध किया जाता है।
किसानों को उपज का सही दाम दिलाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन मंडियों को जोड़ने का काम तेज कर दिया है । 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1389 मंडियां ई-नाम से जुड़ चुकी है ।ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए वास्तविक समय मूल्य का पता चलता है । ई-नाम के माध्यम से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने का एक डिजिटल और प्रभावी मंच मिला है। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।