कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2025-26 को मिली मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले के तहत कच्चे जूट (टीडी-3 श्रेणी) का एमएसपी ₹5,650 प्रति क्विंटल निर्धारित किया … Read more
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 2025-26 तक विस्तार, किसानों के लिए नई पहल केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर खुशी जताते हुए कहा कि हमारे देश की जनता की जिन्दगी में नये साल में खुशियां व समृद्वि आये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित … Read more
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 नवगठित बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल, मुरलीधर मोहोल, … Read more
2025 के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025 के मौसम के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दिशा में, सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि अधिदेशित फसलों … Read more
रबी 2023-24: 6.41 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद, 2.75 लाख किसानों को लाभ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), जो किसानों को उनकी उपज के लिए … Read more
सरकार खेती किसानी से जुड़े सभी हितधारकों से संवाद बनाने के लिए गंभीर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पूर्व कृषि क्षेत्र के हितधारकों से सुझाव लेने हेतु बैठक की। चौहान ने कहा कि सभी प्राप्त सुझावों का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और वित्त मंत्री को अवगत कराया जाएगा। मंत्री ने … Read more
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को मजबूत करना, मछुआरों और मत्स्यपालकों की आजीविका को सुदृढ़ करना, और देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान बढ़ाना है। मत्स्यपालन विभाग,मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों … Read more
सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2021 में गठित होने के बाद से ही सहकारी संघवाद की भावना केसाथ काम कर रहा है और संघ सूची में उल्लिखित अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में ही कार्य कर रहा है. मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 8 फरवरी, 2024 … Read more