जलवायु अनुकूल धान की किस्मों पर ज़ोर
18/12/2024
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मौसम में बदलाव को देखते हुए सरकार आगे के लिए स्टडी कर रही है। सिंचित धान की पैदावार 2050 में 3.5 फीसदी और 2080
बाज़ार
राज्यों को तीन साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना होगा
18/12/2024
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मिट्टी की सेहत बेहतर फसल और पैदावार के लिए जरुरी है। खेती की जमीन में जैविक कार्बन की मौजूदगी की नियमित रूप से मृदा
गन्ना विकास विभाग एवं इफको की वर्चुअल कार्यशाला सम्पन्न
17/12/2024
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लखनऊ :आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश, प्रभु एन. सिंह की अध्यक्षता में इफको और गन्ना विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों से संवाद जारी रहेगा
17/12/2024
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सरकार खेती किसानी से जुड़े सभी हितधारकों से संवाद बनाने के लिए गंभीर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पूर्व कृषि क्षेत्र
“किसानों के लिए राहत: आरबीआई ने कृषि ऋण सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये की”
14/12/2024
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसानों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने कृषि ऋणों की सीमा 1.6 लाख
भविष्य की खेती मतलब स्मार्ट खेती
12/12/2024
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दुनिया में खेती-किसानी के सामने कई चुनौती है। इन चुनौतियों को देखते हुए जापान जैसे विकसित देश स्मार्ट खेती को अपना रहे है। संयुक्त राष्ट्र
मोटे अनाज उत्पादों को बढ़ावा: 800 करोड़ की PLI योजना
10/12/2024
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भारत सरकार ने मोटा अनाज आधारित उत्पादों के विकास और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, वित्त वर्ष
गन्ना ढुलाई वाहनों में रिफ्लेक्टर अनिवार्य…
10/12/2024
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लखनऊः प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त प्रभु एन0 सिंह ने बताया कि पेराई सत्र 2024-25 प्रारम्भ होने के साथ-साथ चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद
रबी सीजन में बुवाई के नए आयाम
10/12/2024
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कृषि और किसान कल्याण विभाग ने दिसंबर 2024 तक रबी फसलों की बुवाई के तहत क्षेत्र कवरेज का अपडेट जारी किया है। इस वर्ष विभिन्न
किसानों पर मेहरबान मोदी सरकार
07/12/2024
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केंद्र सरकार 50 फीसदी ज्यादा एमएसपी तय करने के साथ किसानों से उपज भी खरीदेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान
भारत की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना
05/12/2024
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राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी
“ग्रामीण सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की पहल”
04/12/2024
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सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2021 में गठित होने के बाद से ही सहकारी संघवाद की भावना केसाथ काम कर रहा है और संघ सूची में